सर्वोच्च अदालतले अबको केही हप्तामा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको अन्तिम किनारा लगाउने सम्भावना बढेर गएको छ । सर्वोच्च अदातलको फैसला प्रतिनिधीसभा विघटनको पक्षमा होस् वा विपक्षमा जे जस्तो भएपनि यसले नेपालको राजनैतिक भविष्यलाईनैं नयाँ दिशातर्फ लैजान निश्चित छ । प्रतिनिधीसभा विघटनगरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सरकार र सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अदालतले आफ्लेको गरेको संसद विघटनको पक्षमा फैसला आउने ढुक्क भएझैं देखिन्छन् र कुनै पनि निकायको आलोचना गरेका छैनन् । तर नेकपाको विपक्षी समूह अर्थात नेपाद दाहाल समूहका अध्यक्षद्धय माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति अदालत र निर्वाचन आयोगको आलोचनामा खर्चिरहेकाछन् ।
अदालतमा बिचारिधन मुद्धालाई प्रभावित बनाउनेगरी नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलका नेताहरुले पनि यो विषय अदालतको विषय वा राजनीतिक भन्दै आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई भुलभुलैयामा पारिरहेकाछन् । तर, नेकपाको विपक्षी समूहका नेता नेपाल पुष्पकमल र दाहालले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी दैनिक जसो बोलिरहेका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले नब्युँतने भन्दै चुनावको तयारीमा लाग्न भनेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा मङ्गलबार पुगेर चुनावी प्रक्रियामा बढ्न र त्यसका निम्ती रकम अभाव नहुने बिश्वास दिलाएर फर्केपछि भने सडक संघर्षमा रहेको नेकपामा भने तरङ्गनैं ल्याइदियो । ओलीको उक्त अभिव्यक्तिपछि भने नेपाल र दाहाल झस्किए र आफ्नो पक्षमा अदालत र आयोगबाट फैसला वा निर्णय नआउने त्रासलेनैं हुनुपर्छ आजको प्रचण्डको आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति ।
राजधानीमा आयोजित सभालाई सम्वोधनगर्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई छिटो फैसला र निर्णय गर्न दबाब दिए । आक्रोसित एवम् तनावपूर्ण अबस्थामा रहेका उनले भनेका थिएः अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरेमा ठुलो आँधीहुरी आउने र त्यसलाई सजिलो ठान्नेकाम नगरियोस् । उनले धम्कीपूर्ण रुपमा दिएको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगको निर्णय मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको फैसला माधव प्रचण्डले चाहेभन्दा फरक हुनेछ भन्ने संकेतका रुपमा यो अभिव्यक्तिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । उनले फैसला आफूहरुले चाहेको भन्दा भिन्न आएमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘जनताको विरुद्धमा फैसला भएमा आँधी आउँछ, हुरी आउँछ र त्यसलाई कसैले थाम्न सक्दैन ।’
त्यही आक्रोसमा उनले १० लाख जनता उतारेर बालुवाटार घेर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसद विघटनको विपक्षमा अदालतबाट फैसला आउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ । नेपाल दाहाल समूहको सडक संघर्षको उठान र अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको संभावित कारबाहीको त्रासले सो समूह आन्दोलनमैं केन्द्रित हुने देखिदैछ । जति माधव प्रचण्ड आफ्नो पक्षमा निर्णय र फैसला आउनेमा शशंकित छन् त्यत्तिनै प्रधानमन्त्री ओली अदालतले चुनावमा जाने गरी फैसला गर्नेमा ढुक्क छन् ।
त्यसैले प्रचण्डको आजको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने होभने करिव करिव सर्वोच्च अदालतबाट विघठित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संभावना टरेको छ । राजधानी काठमाडौमा आयोजित संवाददाता सम्मेलनमा प्रचण्डले ओली सरकारलाई घुँडा टेकाउनका लागि कुटनैतिक नियोगसँग सहयोग माग्छौं भनेर दिएकोे अभिव्यक्ति त्यसैको संकेतका रुपमा आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सँधै सत्ता र शक्तिको आडमा बसिरहेका नेपाल र दाहालको ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने आन्दोलन र निर्वाचनमा हेलिएको सरकार र सत्तारुढ नेकपाको अन्तरकलहमा प्रवेश गरेका भारत, युरोपियन यूनियन, चीन र अमेरिकाको छिनाझप्टीले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताको डरलाग्दो जगभने बसालेको छ ।
