प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनु संघको अविशिष्ट अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन्।
बुधबार ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख नभएको अधिकार संघमा निहित हुने र संघको कार्यकारीको हैसियतले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
संविधानको धारा ५८ ले तीनै तहका सरकारको अधिकारको सूचीमा उल्लेख नभएका अधिकार संघका निहित हुने उल्लेख गरेकाले त्यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले संवैधानिक इजलासमा जिकिर लिएका हुन्।
नेउपानले भने, ‘साथीहरुले विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्नुभएको छ। तर अविशिष्ट अधिकार संघमा भएपछि त्यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। संविधानले प्रष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाइँदैन भनेर नलेखेको अवस्थामा अधिकारको सिर्जना भएको छ।’
संविधानको धारा ५८ मा लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानले यदि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको हो भने त्यसलाई संविधानमा प्रष्ट रुपमा लिएको हुनुपर्ने दाबी गरे।
उनले भने, ‘संविधानले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि अर्को एक वर्ष राख्न पाइँदैन, अनि मन्त्रिपरिषदमा २५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अरु विषयमा यति प्रष्ट लेखेपछि विघटन हुँदैन भनेर चाहिँ किन लेखिएन? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ।’
उनले संसद पुनःस्थापना भए त्यसले समस्या झन् बल्झाउने दाबी गर्दै त्यस्तो निर्णय अदालतबाट हुन नहुने बताए।
यसअघि सरकारको पक्षबाट बहस गरेका सरकारी वकिलहरुले धारा ७४ मा केन्द्रित भएर संसदीय शासन प्रणाली भएकाले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको कुरामा जोड दिएका थिए। तर निजी वकिलहरुले भने अविशिष्ट अधिकारलाई आधार बनाएर विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई अविशिष्ट अधिकारअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको दलिल पेश गरे।
तुलनात्मक रुपमा बुधबार इजलासमा बढी समय पाएका भण्डारीले धारा ७६ (७) को कार्यान्वन हुन धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले नसक्ने अवस्था हुँदा स्वभाविक रुपमा धारा ७६(१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुने उल्लेख गरे।
उनले पनि धारा ५८ को अविशिष्ट अधिकारबाट विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सिर्जना हुने दाबी गरे। ‘अविशिष्ट अधिकार सम्बन्धी धारा ५८ र अनुसूची ५ (३५)ले प्रदान गरेको अधिकारले धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दछ।’
त्यस्तै उनले गर्न पाइँदैन भनेका बाहेक अधिकार ‘कृत्रिम व्यक्ति’लाई हुने भएकाले विघटनको वैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरे।
संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा उनले भने, ‘धारा ७५ अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकारको सीमा तोकिएको छैन। संवैधानिक कानूनको सामान्य नियमअनुसार कार्यकारिणी अधिकारको सिमा तोकिएको छ वा कुनै काम गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सो मात्रै गर्न नपाइने हो। प्रतिबन्ध लगाइएको बाहेक एवं विधायिका र न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने बाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणीले प्रयोग गर्न पाउँछ।’
प्रधानमन्त्रीका अर्का वकिल माधव बस्नेतले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः भएको दाबी गरे। यदि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्यो भने उसको विशेषाधिकार कटौती हुने बस्नेतको दाबी थियो।
बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशप्रसाद गुरागाईं, अञ्जान न्यौपाने, कृष्णकुमार राईलगायत १९ जनाले बहस गरेका थिए। त्यसमध्ये केही वकिलहरुले बहस नगरे पनि इजलासको अनुमतिमा नाम टिपाएर फर्किए।
माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा बिहीबारबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिने सकिँदैछ। केही कानुन व्यवसायीहरु बाँकी रहेकाले बिहीबार १ घण्टा मात्र प्रधानमन्त्रीका वकिललाई समय दिने र त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलहरुले बहस गर्नेछन्।
