सत्तारुढ नेकपा बिभाजनको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न मिल्नका लागि ‘दबाब’ दिन आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ यैचो नेतृत्वको टोली अन्तत निराश भएर फर्कदैंछ ।
चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतसँग एक्ला एकलै कुराकानी गरेको थियो । कुराकानीका क्रममा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले मिलेर निर्वाचनमा जान र फेरी पनि बहुमतको सरकार बनाउँदै एक जनाले पार्टी र एक जनाले सरकारको नेतृत्व गर्न सुझाएको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्न धेरै समय बाँकी नरहेकाले अहिले नेकपाका लागि मिल्नुको बिकल्प नरहेको उनीहरुले भेटका क्रममा बताएका थिए ,
विघटित प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरुसँग लामो कुराकानी गरेको चिनियाँ टोलीले राजनीतिक दल बाहेक केही चीन मामिलाका विज्ञहरुसँग पनि भेटघाट गरिरहे पनि उससले नेकपाको बिभाजन जोडाउने राष्ट्रपति सिको इच्छालाई पुरा गराउन सकेन । विगतमा चिनियाँ इच्छा र आकांक्षा अनुसारनैं तत्कालिन एमाले र माओवादीका बीचमा चुनावी मोर्चावन्दी र पार्टी एकता संभव भएपनि यस पटक भने चीनको सो ‘मिसन’ असफ लबनेकोछ । नेपालमा आगामी दिनमा हुन सक्ने घटनाक्रमहरुका बारेमा जानकारी लिनु र त्यहीअनुसार आगामी दिनमा नेपालसम्बन्धी नीति तय गर्नु चिनियाँ अधिकारीको मिसन पनि रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेकपाको नेतृत्वमा नेपालमा आफूले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको चीनको बुझाइ थियो । तर, नेकपामा अकस्मात भएको विभाजनले नेपालमा भर्खरै शुरु भएको राजनीतिक स्थिरता खल्बलियो । त्यसैले, केही निश्चित उज्ञेश्यका साथ चीनले उच्चस्तरीय मिसन पठाएको हो ।
मिसनको पहिलो काम नेकपा विभाजन रोक्नु, दोस्रो, विभाजन भई हाले आगामी दिनमा एकताको सम्भावना कति छ, त्यो पहिल्याउनु, तेस्रो, एकता नभए दुई पार्टीलाई गठबन्धनमा राख्न प्रयास गर्नु र चौथो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक शक्तिसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्नु उद्देश्य रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेकपा विभाजनसँगै भोलि जुनसुकै दल सत्तामा जान सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ, त्यसैले चीनले तत्कालै सबै राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धलाई पुर्नताजगी गर्न चाहेको छ ।
चीनको पहिलो प्राथमिकता भनेको सकेसम्म नेकपालाई एकतावद्ध राख्नु, त्यो हुन नसके चुनावी गठबन्ध गराउनु र त्यो पनि हुन नसकेर अन्य दल सत्तामा आए पनि पुराना सहमति कायम हुन् र आफ्नो सुरक्षा चासोमा कुनै प्रकारको असर नगरोस् भन्ने चाहना रहेको देखिएको छ ।
चीनको जोड आर्थिक, सैद्धान्तिक, तालिम, अनुभव आदान–प्रदान सबै हिसाबले नेकपालाई बलियो बनाउनु थियो । यसवीचमा नेकपाका केन्द्रदेखि गाउँसम्मका नेता र कार्यकर्ताहरुले तारन्तार चीनको भ्रमण गरे । दुई पार्टीका वीचमा प्रशिक्षण लगायतका थुप्रै गतिविधिहरु पनि भएका थिए । त्यसैको एउटा उदाहरण हो कमलामाई नगरपालिकाले चिनियाँ नगरपालिकासँग गाँसेको भगिनी सम्बन्ध ।
नेकपाको सरकार लामो समयसम्म रहने भएकाले आफ्नो सुरक्षालगायतका चासोहरुमा कुनै असर नपर्ने चीनको बुझाइ थियो । तर, नेकपा विभाजनपछि नेपालमा यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्नेमा ऊ विश्वस्त हुन सकेन । र, तत्कालै रणनीति परिवर्तन ग¥यो– नेकपाको एकता कायम गर्न पहल गर्ने । नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले आफूहरु नेकपा एकताको पक्षमा रहेको सन्देश दिइरहेकी थिइन् । त्यहीअनुसार सकृयता पनि बढाएकी थिइन् । तर, अनपेक्षितरुपमा नेकपा विभाजित भयो । विगत एक वर्षमा नेपालमा लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले नेकपाका उच्च नेताहरुसँग बारम्बार भेटिन् । नेकपाका नेताहरुले अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि नेकपा एक ढिक्का रहने भनी आश्वस्त पारिरहे । अब नेकपा विभाजन आएपछि भने विगत तीन वर्षमा नेकपा केन्द्रित गरेर अपनाइएका नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा चीन पुगेको विज्ञहरुको दाबी छ ।-आजको सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।
