सरकारले अबैध रुपमा देशभरमा सञ्चालन गरिएका नदीजन्य पर्दा उत्खनन् तथा विक्री बितरणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको केही समयपछि सरकार क्रसर व्यवसायीको दबाबमा पर्न थालेको समाचार बाहिर आएका बेला सिन्धुलीका क्रसर व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनको आदेशलाई अबज्ञा गरिरहेकाछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा केही दिन अगाडि कमलामाई, दुधौली, मरिण, सुनकोशी, गोलञ्जोर र फिक्कल गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरेपछि ती क्षेत्रबाट करोडौं राजस्व घाटा लागेको निश्कर्ष निकालेको हो । जिल्लासमन्वय समितिका सभापति शंकर बर्मा तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि गरिएको क्रसर अनुगमनका क्रममा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाएको बिबरण तयार पारेको छ ।
प्राविधिक र सरोकारवाला निकायले गरेको भनिएको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले सिन्धुली जिल्लाका कुनै पनि क्रसर र वालुवा प्रशोधन उद्योगले सरकारद्धारा जारी क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम् मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बन क्षेत्र, मानव वस्ती भन्दा टाढा राख्नु पर्नेजस्ता विषयलाई कुनै पनि क्रसर उद्योगले पालना गरेका छैनन् । क्रसर उद्योग सञ्चालन र नियमन गर्ने अधिकार पाएको स्थानीय निकायलाईसमेत क्रसर उद्योगले गुमराहमा पारेर राजस्व छलिरहेको उल्लेख छ ।
अनुगमनपछि स्थानीय निकायमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका भनिएका उद्योगको बैधानिकतामाथि शंका लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०७७ मंसिर ९ गते क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरुलाई ५ दिनभित्र उद्योग दर्ता सम्बन्धी कागजात पेश गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
तर पत्र काटेको २ साता भन्दा बढी भएपनि यो समाचार तयार पार्दासम्म एक जना पनि क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन व्यवसायीले आवश्यक कागजात बुझाएका छैनन् ।
स्थानीय प्रशासनलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन केन्द्रको अनुमगनगरी विवरण पठाउन गृहमन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासनले बास्तबिक तथ्य खोज्न व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरेको थाहा लागेको छ ।
राजनैतिक प्रभावमा सञ्चालित सिन्धुलीका क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्रको जवाफ नदिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विगतमा आफ्नो स्वार्थ
अनुसारको काम नगरिदिएकै कारण तत्कालिन प्रजिअको सरुवा गराएका थिए । त्यस बेला नेकपामा एउटै बोली थियो र नेतृत्वले पनि कुरा सन्ने गर्दथ्यो तर अहिले पार्टीनैं कचिंगलमा फसेका बेला गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलकैं निर्देशनमा गरिएको क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द र अनुगमनको कार्य भएकाले पनि यसपटक राजनैतिक दबाबले कुनै पनि काम नगर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ ।
राजस्व संकलनमा सरकारको जोड
गृहमन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कोरोना संक्रमणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि
सरकारले राजस्व चुहाबटको खोजी गर्ने क्रममा क्रसर व्यवसायीहरु फन्दामा परेका हुन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने व्यवसायबाट भएको राजस्व छली रोक्नका लागि अर्थ, गृहमन्त्रालय र बन मन्त्रालयकै सक्रियतामा अहिले देशभरका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
यसैबीच कमलामाई नगरपालिकाले बन्द गराएका क्रसर उद्योगहरुलाई आवश्यक कागजात बुझाउन भनेको महिनौं बितेको छ तर उनीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो बैधानिकता बारे कागजात बुझाएका छैनन् ।
उनीहरुलाई नगरपालिकाले पटक पटक ताकेता गरेपनि कागजपत्र नबुझाएपनि थप प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्श गरिरहेको राजस्व शाखाले जानकारी दिएको छ ।
स्मरणीय छः जिल्ला प्रशासनले बालुवा उत्खननमा रोक लगाएपनि उत्खनन् गरिरहेकाछन् ।
