राकेश व्यास दिल्लीबाहिर जारी धर्नामा सहभागी हुन आएका किसान हुन्। ठूलो माछोले सानो माछोलाई खाने उदाहरण सुनाउँदै उनी अब ठूला व्यापारीले आफूहरूलाई सखाप पारिदिने बताउँछन्।
पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दशौँ हजार किसान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग तीनवटा बजार सहजीकरण सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। ती कानुनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाउँछन्। यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो।
झन्डै एक सातादेखि आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनकारी कृषकहरूले राजधानी दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खेप्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुल्ला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन्।
यसैबीच क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टूडोले भारतमा जारी किसान आन्दोलनलाई सम्र्थन गर्दै किसानहरुमाथिको दमन बन्द गर्न अपील गरेका छन् । उनले भारतमा जपक्षमारी शान्तिपूर्ण किसान आन्दोलनको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री टूडोले आन्दोलन दमन गरे त्यसले द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्ने चेतावनी दिएको छ । क्यानडाली प्रधानन्त्रीको यो चेतावनी ३ जना किसान मारिएपछि बाहिर आएको हो । यता भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त भनाईप्रति आपत्ती जनाएको छ । उसले प्रेसनोट पठाएको छ ।
“यो आन्दोलन विशेष छ। यो राजनीति र धर्मबाट प्रभावित आन्दोलन होइन। वास्तवमा राजनीतिज्ञहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्,” खाद्यान्न र व्यापारनीतिसम्बन्धी विश्लेषक देविन्दर शर्मा भन्छन्।
सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो। भारतमा केही वर्षयता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ। जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भए पनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ। उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको देखिन्छ। जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छन्।
बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ। बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन्। विश्लेषक शर्मा भन्छन्, “किसानहरूले न्याय नपाएकोमा आक्रोश बढिरहेको थियो। नयाँ कानुनको विरोधको रूपमा अहिले यो अभिव्यक्त भइरहेको छ।” तर भारतीय किसानहरूले गुनासा मात्रै गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। तेइसवटा बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
“अहिले सरकारले ‘हामी बीचबाट हट्छौँ, तिमीहरू सीधै व्यापारीहरूसँग व्यवसाय गर’ भनिरहेको छ। हाम्रो यस्तो माग नै छैन। किन हामीलाई यस्तो गरिँदैछ?” व्यासले भने। यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकहरूको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ।
भारतका किसानहरू अधिकांश साना र मध्यम स्तरका छन्। उनीहरूमध्ये ६८ प्रतिशतसँग एक भन्दा कम भूमिको स्वामित्व छ। त्यसमध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादित बालीका लागि निश्चित गरिएको मूल्य पाउँछन् र ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन्। एक अर्थविद्का भनाइमा आधाभन्दा बढी कृषकसँग विक्री गर्ने परिमाणको उत्पादन नै हुँदैन।
बढी जनसङ्ख्या रहेको र गरिब उत्तरी राज्य बिहारमा बालीको निजी स्तरको व्यापारलाई नियन्त्रण गरिएको छैन, तर त्यहाँ एकदमै सानो सङ्ख्यामा निजी विक्रेताहरू छन्। भारतमा सम्झौता गरेर गरिने कृषि टालटुले प्रकृतिको छ र निश्चित वस्तुका लागि सीमित भूगोलमा काम हुने गर्छ।
