अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–६ का मोहनबहादुर रावल बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागारमा छन् ।
जिल्ला अदालत अछामले रावललाई २२ फागुन २०७६ मा दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष छ महिना कैद र दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो ।
तर, फैसलाको ७ महिनापछि यो मुद्दामा अपत्यारियलो घटनाक्रम देखिएको छ । जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति निर्दाेष रहेको भन्दै पीडित महिलाले नै उच्च अदालत दिपायलमा निवेदन पेस गरेकी छन् । उनको निवेदनमा दोषी प्रमाणित भएर जेलमा रहेको मोहनबहादुर रावलले आफूलाई बलात्कार नगरेको उल्लेख छ ।
मुद्दाको क्रममा पीडितलाई पीडकले धम्की–दवाव दिने वा प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्छन् नै । तर, अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर जेल परिसकेका पीडकको पक्षमा पीडितको निवेदन आउनुलाई अनौठो मानिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंह सबुत प्रमाणका आधारमा कैद र क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भइसकेको मुद्दामा पीडित नै बलात्कार भएको होइन भन्दै आउनुमा दवाव वा प्रलोभनले काम गरेको देख्छन् ।
आफन्तहरूले पनि पीडित महिलाका प्रलोभनमा परेको शंका गरेका छन् ।
पीडित महिलाको निवेदनमा ‘मेरो जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण, कागज र बकपत्रमा भएको ब्यहोरा झुटो हो । निज प्रतिवादी निर्दाेष व्यक्तिलाई फसाउनु भन्दा न्याय पु¥याउनको लागि अदालत समक्ष मेरो सत्य तथ्य भनाइ पेस गरेको छु’ भनिएको छ ।
बलात्कारजस्तो सरकारवादी मुद्दामा पीडितको निवेदनले कानून अर्थ भने राख्दैन । कानुनका जानकारहरुका अनुसार, यस्तो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि जाहेरवाला नेपाल सरकारको गवाह मात्र हुन्छ । हुनपनि, अन्य प्रमाणले अपराध ठहर गरेको छ भने पीडितले बयान फेर्दैमा बलात्कारीलाई छाड्न नमिल्ने नजीर नै स्थापित छ ।
