जबरजस्ती करणीका घटना मिलापत्र गराउने कार्य कानुनी दायरामा आएको छ। आइतबार सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै मिलापत्र गराउनेलाई कम्तिमा ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो।
विशेष गरी तराईंका जिल्लामा जबरजस्ती करणीका घटना जनप्रतिनिधकै उपस्थितिमा मिलापत्र गराउने क्रम बढेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्न राष्ट्रपति सक्षम सिफारिस गरेको अध्यादेशमा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना सजाय हुनेछ।
अध्यादेशमा जबरजस्ति करणीका घटनामा हुने सजायमा समेत वृद्धि गरिएको ती मन्त्रीले बताए। उमेरगत रुपमा हुने सजायको तल्लो सीमालाई दुई वर्ष थप गरिएको छ। अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अध्यादेश जारी भएपछि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा भएको सजायमा वृद्धि हुनेछ।
स्रोतका अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि जबरजस्ति करणी भएमा हुने जन्मकैद सजाय यथावत राखिएको छ। अपराध संहिताले जन्मकैद भन्नाले २५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।
अब १० देखि १२ वर्षकी बालिकालाई जबरजस्ती गर्नेलाई १८ देखि २० वर्ष कैद हुनेछ। १२ भन्दा बढी १४ वर्षसम्म उमेरको बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरे अब १६ देखि १८ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
त्यस्तै १४ वर्षभन्दा बढी १६ भन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद हुनेछ। १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
१८ भन्दा माथि ७० सम्मभन्दा कम उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती गर्नेलाई १० देखि १२ वर्ष कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागिएको मन्त्रीले बताए। साविकको व्यवस्थामा १८ भन्दा माथि ७० सम्मभन्दा कम उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती गर्नेलाई सातदेखि १० वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुने प्रावधान छ।
जबरजस्ती करणीका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेसँगै सांसद एवं अधिकारकर्मीहरुले नाबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
