लिम्पियाधुराअंकित किताबको वितरण रोकिएको ठीक एक महिनापछि बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुखले स्वागत पाए । ५ कात्तिकको राति ९ः१५ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार छिरेका ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल मध्यराति १२ः१० मा बाहिरिएका थिए । भारतका गुप्तचर प्रमुखले नेपालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग बिताएका दुई घन्टा ५५ मिनेट सार्वभौम, स्वाभिमानी देशका लागि अँध्यारो पलका रूपमा दर्ज भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
मिडियामा समाचार प्रसार भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भेटको पुष्टि गर्दै अर्को दिन प्रेस नोट जारी गरेको छ । ‘भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । उहाँ भेटका लागि बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार आउनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा ६ कात्तिकमा जारी नोटमा छ, ‘भेटका क्रममा उहाँले नेपाल–भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।’
२३ नागरिक अगुवाले संयुक्त अपिलपत्र सार्वजनिक गर्दै ‘रअ’ प्रमुख गोयलले कूटनीतिक पदाधिकारीसँग भेट नगर्नु र गुप्तचर निकायसँग नेपालले एकदमै अपर्झट कुरा गर्नुपर्ने विषय के थियो भन्ने प्रश्न सोधेका छन् ।
उता ८ कात्तिकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशबाहकका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेको दाबी गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखे, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशबाहकका रूपमा ‘रअ’का प्रमुख नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको विरोध सुरु भो । विरोधको योजना हो या नियति ? बुझ्न गाह्रो भो । आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गरौँ । नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको परिणाम सुखद होस् कामना गरौँ ।’
९ कात्तिकमा नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग भेट्नुले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर पारेको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको यस भेटबारे पार्टीमा पूर्वजानकारी नभएको, छलफल नगरेको र पार्टीलाई कुनै जानकारी पनि नभएको जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीले कुनै विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग समकक्षीझैँ भेटेको नेपालको राजनीतिक एवं कूटनीतिक इतिहासमा यस प्रकृतिको घटना पहिलो भएको उल्लेखसमेत गरे ।
विरोधको स्वर मत्थर नभएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मैदानमा उत्रे । उनले ‘रअ’ प्रमुख नै परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी तथा स्वीकृतिमा नेपाल आएको तथा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले औपचारिक रूपमा त्यसको जानकारी गराउँदै आवश्यक पत्राचार र पहल गरेको दाबी गरे ।
‘रअ’ प्रमुखसँग भएको वार्ताको औपचारिक टिपोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत सुरक्षित रहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी छ । तर, तीन घन्टा लामो भेटबारे अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट भने कुनै जानकारी गराइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखबीचको संवाद केही समयदेखि असहज बन्न पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्ध खासगरी सीमा समस्यासित र नयाँ नक्सा प्रकाशनसित गाँसिएका विषयमा केन्द्रित थियो ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली भने अहिलेसम्म मौन छन् । ७ कात्तिकमा उनले दसैँको उपलक्ष्यमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । तर, सम्बोधनमा ‘रअ’ प्रमुखसँग भेटबारे केही थिएन ।
नयाँ नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्न सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
तर, नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित कहिले ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
