नेकपा)को केन्द्रीय तहको नेतृत्व तहमा उत्पन्न गुटबन्दी, चरम अविश्वासको अन्त्य नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई लिएर एकाएक विवाद चुलिएको छ।
नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको भन्दै निलम्बन गरेका दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले मुख्यमन्त्री शाहीको यो निर्णय अवैधानिक भएकाले मान्य नहुने बताएका छन्।
पूर्वमाओवादीका तीन जना र पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका गरी १५ जना गरी १८ जना नेकपा कर्णाली प्रदेशका सांसदले आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
उक्त प्रकरणले पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि भूइँचालो ल्याइरहेका बेला शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई निलम्बन गरेर उनको जिम्मेवारी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सीता नेपालीलाई लिखित पत्रसहित दिएको केही मिनेटमै शाहले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
शाहीले आफू अब संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री रहन्न भन्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले हतासमा आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपनि उनी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ आइतबारनै अवैधानिक भएको बताए।
शाहले भने,‘ मुख्यमन्त्री शाहीकोबिरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा नभई मेरो नेतृत्वमा मगंलबार संसदीय दलको बैठक बस्दै थियो। तर आफू पदबाट हट्ने निश्चित भएपछि र वैधानिकता गुमाएपछि विक्षिप्त, हतास र आक्रोशको मानसिकताबाट ग्रसित भएर मलाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय मान्य हुँदैन।’
शाहले मुख्यमन्त्री शाही आइतबारदेखि संसदीय दलको नेता नभएको, उनी कोमामा गइसकेको र दलको नेता आफू भएकाले बैठक आव्हान गरिसकेको र बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै डाकेरै छोड्ने बताएका छन्।
शाहले भने,‘अब कुनै पनि सम्झौता गरिन्न। अब यहाँ शक्ति पनि विधिको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। बैठक जसरी पनि बोलाइन्छ। बहुमतबाटै महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट हटाइन्छ।’
