संघीय संसद सचिवालयले समितिहरुको छलफल भर्चुअल माध्यमबाट गर्न अनुमति दिएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर नै भर्चुअल माध्यमको प्रयोगमा व्यापकता आइरहेको बेला संसद सचिवालयले पनि त्यही माध्यमबाट समितिहरुमा छलफल गर्न अनुमति दिएको हो।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट हुने छलफललाई अहिलेसम्म मान्यता नपाएको अवस्थामा छलफलसम्म गर्नसक्ने अनुमति प्रदासन गरिएको जानकारी दिए। समितिका निर्णय भने भौतिक उपस्थितिमै हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
पाण्डेले भने, ‘सचिवालयले विषयवस्तुमाथि भर्चुअल छलफलका लागि अनुमति दिएको हो। निर्णय नै त्यो माध्यमबाट हुन सक्दैन।’
दुवै सदनको नियमावलीमा समितिले निर्णय गर्नुपर्दा सर्वसम्मत वा बहुमत अल्पमतबाट गर्नुपर्ने र सदस्यहरुको हाजिर हुनुपर्ने भएका कारण निर्णय नै गर्ने अधिकार भने भर्चुअल माध्यमले पाएको छैन।
असल नियमतले छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरुलाई भने समितिले सुझावका रुपमा सरकारका विभिन्न निकायलाई पठाउन सक्नेछन्।
कोरोना महामारीको अवस्थामा समितिका बैठक कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नोबारे सचिवालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो।
सचिवालयले भर्चुअल बैठकका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्सको लाइसेन्स खरिद गरेको छ। १ लाख १० हजारमा खरिद गरिएको उक्त माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट २० वटासम्म बैठक एकैपटक गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ।
