पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई पनि नमान्ने जनाउदिंदै अगाडि बढेपछि नेकपा भित्र मिल्न लागेको भनिएको झगडा एक्कासी फेरी बल्झिन पुगेको छ ।
समाचार स्रोतले प्रदेश खबरलाई दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साथ दिन नसक्ने निश्कर्ष निकालेका हुन् ।
केही दिन यता अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सहमति बनेको र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल असन्तुष्ट बनेको विवरणहरु बाहिर आएका बेला ओली सहमति विपरीत अघि बढेपछि दाहालले आफ्नो प्रतिवद्धतामा टिक्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बिहान बालुवाटारमा भएको दुई अध्यक्षको भेटमा दाहालले सरकार र पार्टीका सबै काम सल्लाहमा गर्ने सहमति भएको र त्यसैको जगमा कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा राज्यका विभिन्न निकायमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन्।
दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिमै सरकार र पार्टीका काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको अवस्थामा त्यसलाइे तोड्नु भएको छ। सहमति विपरीत भएका नियुक्ति खारेज गर्नुहोस्’ प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन सम्वादमा भनेका थिए ।
जवाफमा ओलीले पूर्व निर्धारित भइसकेका विषयलाई मात्रै क्याबिनेटले निर्णय गरेको बताएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा.देवराज रोक्का र समाज कल्याण परिषदको कोषाध्यक्षमा लोकमान सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो।
भण्डारी नियुक्ति भने सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यस्तै सरकारले राजश्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो। यसरी नियुक्ति पाउनेहरुमा सबै ओली निकट हुन्।
त्यसै दिन सरकारले सहसचिवहरु गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई युरोपियन युनियन (इयू) हेर्ने गरी बेल्जियम, तापस अधिकारीलाई पाकिस्तान र रामकाजी खड्कालाई जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको थियो।
पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि साउन ३० गते दुई अध्यक्षले गठन गरेर सचिवालयले अनुमोदन गरेको ६ सदस्यीय कार्यदलले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने, प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार थप व्यवस्थित र व्याख्या गर्ने, सरकारका सबै निर्णय पार्टीको सहमितमा हुने, चैतमा तोकिएको महाधिवेशन सुनिश्चित हुने गरी तत्काल काम अघि बढाउने लगायका विषय समेटेर कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको छ।
तर सहमितबाटै सरकारका निर्णय हुने सहमति विपरीत ओलीले निर्णय गरेपछि दाहालले आपत्ति जनाएका हुन्।
बनेको सहमतिले ठोस आकार ग्रहण नगर्दै ओलीले अवज्ञा गरेपछि दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ आक्रोसित बन्न पुगेको बताइएको छ ।
