सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई ११ वर्ष ६ महिना कैद छुट दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय छुट दिनका लागि प्रयोग भएको साविक मुलुकी ऐनको अ.ब १८८ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) को गलत प्रयोग भएको ठहर गरेको हो।
आइतबार श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने अनुमति तीन जना न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासले दिएको छ।
संविधानको धारा १३३ (४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम परेको निवेदनलाई न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजालसल पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने गरी साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यसअघि यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त….विपरीत रहेको र १७ क बमोजिमको व्यवस्था समेतलाई मध्यनगर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७७/३/१५ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ।’
आदेशमा ढकालको मृत्यु भवितव्यमा परेर नभइ योजनाबद्ध रुपमै भएको उल्लेख गरेको छ। भवितव्यमा परी भएको भन्दै भएको फैसलालाई पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
संलग्न प्रमाणले कोइरालाले नियोजित रुपमै गीता ढकालको हत्या गरेको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्था वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन’, आदेशमा उल्लेख छ।
आइतबार पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएसँगै रञ्जनविरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा शून्यबाट फेरि सुनुवाइको बाटो खुला भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रञ्जन कोइरालाले पाएको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको फैसलालाई घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरेका थियो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निवेदनमा खारेज भइसकेको अ.ब १८८ को प्रयोग त्रुटी भएको र सजाय घटाउने निर्णय सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका कयौं सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
कोइराल रिहा भएसँगै चौतर्फी विरोध भएपछि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले बिहीबार नै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो।
