सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले चीनले नेपाली भूमि नमिचेको निष्कर्ष निकालेको छ।
स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषी तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालको जवाफपछि बैठकले चीनले नेपाली भूमी मिचेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार निराधार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
शुक्रबार स्थायी समिति बैठकमा सीमा विवादबारे मात्र छलफल भएको थियो। छलफलपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘आज सीमा विवादको बारेमा छलफल भयो। चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री र कृषिमन्त्रीले त्यो विषय आधारहीन भएको बताउनुभयो। नेपाल र चीनको सीमा विवाद नरहेको प्रष्ट भएको छ।’
नेता मुकुन्द न्यौपानेले पनि चीनले नेपाली अतिक्रमण गरेको कुरा हल्ला भएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको जानकारी दिए।
चीनले नेपालको ३३ हेक्टर भूमी अतिक्रमण गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएका थिए। विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु देवेन्द्र राज पाण्डे, सञ्जय गौतमलगायतले उक्त विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्।
ठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले चीनले अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै भारतसँग सीमा विवाद सुल्झाउका लागि पटक पटक कोसिस गरे पनि भारतीय पक्ष वार्ताका लागि इच्छुक नदेखिएको पार्टीलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
उनले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरासमेत समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तीनपटक नेपालले औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारत तयार नभएको जानकारी दिए।
ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘नेपाली भुभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गत नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा वार्ताका लागि हामीले औपचारिक आग्रह गरौं। तर भारत वार्तामा बस्न इच्छुक छैन। वार्ताका लागि पहल गरिरहेका छौं।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको औपचारिक रुपमा बताएको थियो।
मन्त्री भुसालले चीनले नेपाल भूमी अतिक्रमण गरेको भनेर पशुपन्छि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको कागजात मन्त्रालयको नभएको दाबी गरे। उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहत कुनै नापी शाखा नरहेको र नाप नक्साको क्षेत्राधिकार कृषि मन्त्रालयको नभएको बताए।
बैठकमा बोल्ने सबै नेताहरुले अतिक्रमित भूमी समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्नु र संविधानमा छुटेको भूभाग समेटिनु प्रशंसनीय काम भएको बताएका थिए। उनीहरुले कागजी रुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई वैधानिक रुपमा ल्याएपछि अब त्यहाँ नेपालको उपस्थित गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
बैठकबारे जानकारी दिँदै संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने, ‘सबै नेताहरुले भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा सरकारले लिएको अडान सही भएको र अब वार्ता प्रक्रियाअघि बढाउन जोड दिनुभएको छ।’
शुक्रबार सीमा विवादबारे १८ जना स्थायी समिति सदस्यहरुले धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। शनिबार बिहान ११ बजेदेखि पुन सोही एजेण्डामा बोल्न क्रम जारी रहने उनको भनाइ छ।
शुक्रबार नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, देवुराम भुसाल, लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, रघुविर महासेठलगायतले धारणा राखेका थिए।
