अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीलाई पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई बुटले बुल्चँदै सरकारले यही बजेट अधिवेशनबाटै पारित गराएर लागू गर्ने कसरतमा जुटेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना प्रारंभ भएको छ । बजेट अधिवेशनमा सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी प्रकरणमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ मात्रै दिएनन् कि उनले चोरबाटोबाट नभई मुल ढोकाबाटै अर्थात यही अधिवेशनबाट एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुने खुलासा गरेपछि सरकारको उक्त कदम राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने पार्टी फैसलालाई उपेक्षा गरेरै लागू गर्ने देखिएको छ ।
बिबादास्पद सहयोगका शर्तहरुका कारण सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक पार्टी जीवन र देशलाई नै विभक्त गरिरहेको एमसीसी परियोजनासमेत समावेशगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि नेकपाको सरकार अमेरिकी स्वार्थ अनुसार चलिरहेको रहस्य खुलेको हो । लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेर आफ्नो ‘नेप्से’ बढाएको सरकारले यही मौकामा एमसीसी पास गराउने जुन षडयन्त्र रचेको छ, त्यसले सत्तारुढ नेकपाभित्र मात्रै होइन सिंगो देशमा पुनः नयाँ बखेडा सुरु हुने संकेत गरेको छ । आउदो १६ असार २०७७ बाट कार्यान्वयन नै शुरु भइसक्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रकै विवादका कारण अहिलेसम्म अन्योलमा परेका बेला सरकारले घुमाउरो बाटोबाट परियोजनाको नामै उल्लेख नगरी यसलाई कार्यान्वयनमा लाने नीति अघि सारेपछि त्यसले सबैभन्दा बढी नेकपालाईनैं गिजोल्ने र थिलथिलो बनाउनेछ ।
सुरुवाती समयदेखिनै एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पार्टीभित्रका कमिटीहरुमा अल्पमतमा परेका तथा पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले पनि सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्न सुझाव दिइसकेकाले पनि अहिले यो परियोजना संसदबाट पारित हुनेमा थप संदेह बढेको हो ।
सबैभन्दा अनौठो कुरा त ठीक यही बेला पार्टीले सहयोग नगरे विपक्षी काँग्रेस र मधेशी दलको समर्थन लिएर भएपनि एमसीसी संसदबाट पारित गराउने र कार्यान्वयनमा पनि लगिहाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका छन् । ओली र देउवाको एमसीसीबारे चोचोमोचो मिलेकाले पनि ओली निर्धक्क देखिन्छन् ।
एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सत्तारूढ नेकपाभित्रै मत बलियो रहेको बेला प्रतिपक्षी दल एवम् सभापति शेरवहादुर देउवाको साथ र सर्मथनमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसीकै हुबहु कार्यक्रम समावेश गरेर अघि बढाउन थालेपछि सरकारको राष्ट्रियता सडकमा छताछुल्ल हुन पुगेको हो ।
“लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । एमसीसीको नाम कतै उल्लेख नगरी चलाखीपूर्ण तरिकाले ल्याइएको एमसीसी अन्तर्गतको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भनी हुबहु एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा सरकारले गरेको हो । एमसीसीमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथिनै प्रश्न उठाएको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरुले विरोध गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले पार्टीको मतलाई कुल्चँदै आएको देखिएको छ । स्मरणीय छ, नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो । तर, नेकपाकै अध्यक्ष एवम् सरकार प्रमुख भने एमसीसी कुनैपनि अबस्थामा कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने देखिएको छ ।
तीन वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको अबस्थामा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु बीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेकै चालु बजेट अधिवेशनबाट अहिलेकै अवस्थामा पारित हुन सक्ने संभावना अत्यन्त क्षिण देखिएको छ ।
एससीसी परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर अमेरिकी परियोजनालाई उपलव्ध गराएपछि मात्रै प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन हुने प्रावधान एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ ।
स्मरणीय के छ भने माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो । फागुन ९ गते कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि लामो समय प्रतिवेदन गोप्य राखिएकै बेला प्रधानमन्त्री ओली यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसर छन् ।
सरकारको दुर्नियतका साथ एमसीसी अघि बढाउने मात्रै होइन कार्यान्वयन गराउने एकतर्फी प्रयासले नेकपाभित्र मात्रै होइन, सिंगो राजनीतिक वृत्तमा पुनः नयाँ विवाद र विभाजनसमेत लाई सन्निकट ल्याइदिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सभामुखमा साटिएको थियो एमसीसी !
निकै बिवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुखमा अग्नी सापकोटालाई बनाउन राजी बने । सापकोटालाई सभामुख बनाउन आफु तयार रहेको र एमसीसी सम्बन्धी विधेयक सदनमा टेवल गर्ने र पारित गराउनका लागि अग्रसरता देखाउने पूर्व सर्तमा उनी सभामुख बनेको तथ्य त्यस बेलै बाहिर आएको थियो । जनयुद्धका समयमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई जिउँदै पुरेर हत्या गरेको अभियोग सर्वोच्च आदालतमा बिचाराधिन रहेका अबस्थामा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको बिपक्षमा रहेपनि यस पटक भने सापकोटाले प्रचण्डलाई साथ दिने देखिंदैन । जनयुद्धका समयदेखीनैं प्रचण्डको बिश्वासपात्र मानिएका सापकोटाले शक्तिशाली अध्यक्ष ओली समक्ष एमसीसी पास गराउन आफुले भूमिका खेल्ने कसम खाएका थिए । यही कारणले पनि उनले अहिले प्रचण्डलाई साथ दिने छैनन् । यदी उनले ओलीलाई साथ दिएनन् भने अदालतमा बिचाराधिन रहेको हत्यासम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ र जेलको बास बाध्यता बनिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । अहिले सभामुख सापकोटाका लागि एमसीसी नेपाली उखान “नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” साबित भएको छ ।
