करिव ७० वर्षदेखि भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सरकारले फिर्ता ल्याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरिरहँदा संसदभवन तालीको गडगडाहटले गुञ्जियो। सरकार र प्रतिपक्षी सांसदले संभवत पहिलो पटक यसरी एकै साथ ताली बजाएका हुन् ।
साढे दुईघण्टा लामो राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा सम्भवत सबैभन्दा धेरै सांसदले पहिलो पटक ताली बजाएको पाइएको छ। लिम्पियाधुराको विषय सरकारले राम्रै गृहकार्य र योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको ठानेका सांसादहरुले मजालै ताली बजाए ।
समाचार स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा त्यसको ७ दिन अगाडि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक नभएको भए राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय पक्षद्धारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सम्बन्धी विषयहरु वाचन गर्ने पनि थिइनन् र ताली पनि बज्दैनथ्यो ।
पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँगको अविश्वासको दूरी कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिन शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका थिए। त्यतिबेला सम्म नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज अन्तिमरुपमा राष्ट्रपति भण्डारी हुँदै प्रिन्टका लागि मुख्यसचिवको हातमा पुगिसकेको थियो।
त्यसबाट वास्तवमा पार्टी सचिवालय बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै भएको बुझ्न सदस्यहरुलाई कठिन थिएन। स्रोतका अनुसार जहाँ सदस्यहरुले सल्लाह दिनको कुनै अर्थ देखेनन्। बरु ओलीले घोषणा भइनसकेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा सुरु गरे।
बीचमै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियताका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उठेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे। ओलीले ‘सीमाको अतिक्रमित भूमि सरकारले फिर्ता ल्याउँछ भन्ने उल्लेख रहेको जवाफ फर्काए। तर नेपालले एकाएक कड्किँदै भने, त्यस्तो अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ ? भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने र ती सबै क्षेत्रलाई समेटर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर स्पष्ट लेख्न लगाउनुहोस्।’
नेपालको अडानमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि साथ दिए। उनले भने,(टालटुल कुरा गरेर हुन्न । मिचिएको भूमिको स्पष्ट नाम लेख्नुपर्छ । डराउनु पर्ने कुरा के छ ? ’ श्रेष्ठको कुरालाई अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि समर्थन जनाए, सचिवालय स्रोतले प्रदेशखवरलाई बतायो ।
त्यसपछि एकछिन मौन रहेका ओलीले बैठकबाटै मुख्यसचिवलाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने र ती क्षेत्रलाई नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने भन्ने लेखेर मात्रै प्रिन्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अन्तत संसदमा भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। त्यसलाई ठोस पहल गरेर फिर्ता ल्याइनेछ। ती भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ पनि नक्सा जारी गरिनेछ।’
