बत्तीस वर्षे अबधिमा सिन्धुलीमा बन्यो १४ वटा सुकुम्वासी आयोग , १ सय २३ जनालाई लाजपुर्जा !

लालपुर्जाको पर्खाइमा दुधौलीकी एक वृद्ध महिला । उनले पटक पटक बनेको आयोगमा आवेदन दिइन्् तर लालपुर्जा नपाउँदै जीवन जाने चिन्ता उनलाई बढेको छ । फोटोः सन्देश जनप्रिय

सिन्धुली जिल्लामा अहिलेसम्म भूमि समस्या साधान गर्न सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बितरण गर्न भन्दै १४ वटा आयोग गठन गरेपनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । भूमि सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भने पनि अझसम्म समस्या समाधान हुनै सकेको छैन । ०४७ मंसिर ९ गते सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो आयोग बनेको थियो ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ ३० मा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, २०७८’ गर्‍यो । बर्तमान आयोग सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएको यो १४ औं आयोग हो । तर, ३२ वर्षसम्म पनि सिन्धुलीमा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।
राष्ट्रिय भुमी आयोगको अध्यक्ष केशव निरौला बन्नुभयो । निरौला सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधान गठनका लागि बनेको आयोगका २१ औं अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
केन्द्रमा बनेका आयोगहरुसँगै सिन्धुलीमा पनि भुमिहिन सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागी आयोगहरु बने । सिन्धुलीमा हाल अध्यक्ष रहेका बावुराम राई भूमी समस्याका लागी जिल्लामा बनेको आयोगको १५ औं अध्यक्ष हुन । जिल्लाका राजनैतिक पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु पालैपालो अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
हरेक पटक नयाँ आयोग गठन भएपछि समस्या समाधानको काम पुनः शून्यबाटै सुरु गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखा पर्‍यो । आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत लगत संकलनको काम सकिएको छैन । हालसम्म आयोगको तथ्यांक अनुसार देशभरि १ हजार ५ सय १७ लाई पुर्जा वितरण गरेको छ भने जग्गा प्राप्तीको लागी ७ लाख ५८ हजार ८ सय ९२ जनाले आवेदन दिएका छन् । आयोगले हालसम्म ६८३ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लगत संकलन गरिरहेको छ ।
पटक पटक एउटै समस्या समाधानका लागि आयोग गठन हुँदा पनि समस्या उस्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशभर करिब १४ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु रहेको तथ्यांक छ ।
सिन्धुली जिल्लामा हालसम्म अव्यवस्थित बसोबासी र भुमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँने उदेश्यले १२ वटा सुकुम्वासी आयोर र भुमि समस्या समाधान आयोग र भूमी आयोग गरि १४ वटा आयोगले काम गरेका छन् । तर हालसम्म भूमी समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।
केही आयोगले पुर्जा समेत वितरण गरेका छन् । सो समयमा वास्तबिक भुमी हिनले जमिन पाएनन् । पुर्जामात्रै पाए । भने कतिपय आयोगका बेला कर्मचारीले आफ्नो सुविधामात्रै खाए । नेपालमा बहुदल आएपछि बर्षै पिच्छे सरकार परिवर्तन भईरहेका छन् । सरकारै पिच्छे आयोग बन्ने र भत्किने परम्परा कायमनै छ ।
विभिन्न राजतिनिक दलका राजनितिक स्वार्थ र राजनितिक प्रतिशोधका कारण भुमीहिन नागरिकहरुका समस्या समस्यामै रहेका छन् । आयोग बनाउने र त्यहाँ कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउने चलनका कारण सरकारै पिच्छे आयोग बन्ने र विघटन हुँने गरेको बेलाबेला आरोप लाग्दै आएको छ ।

भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यस्थित बसोवासीहरुको लगत संकलन कार्यविधी-२०७८ अनुसार भुमी आयोग जिल्ला समिति सिन्धुलीले स्थानीय सरकारसँग समन्यव गरि तथ्यांक संकलनको कार्य गरिरहेको छ भने भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधी-२०७८ अनुसार जिल्ला समितिले नै जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।
भुमी आयोगले जिल्ला समितिहरुलाई अधिकार सम्पन्न् बनाएपनि राजनैतिक आग्रह/पुर्वाग्रहका कारण लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम ब्यस्थित हुन नसकेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले नै बताउँदै आएका छन । पछिल्लो आयोगले हालसम्म दुधौली नगरपालिकामा १ सय ६ र हरिहरपुरगढीमा १७ सहित १ सय २३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको छ । यो संख्या सिन्धुली जिल्लाका लागि झिनो मानिन्छ ।
भूमी आयोग जिल्ला समिति सिन्धुलीले जिल्लाका सवै स्थानीय तहसँग समन्यव गरेर लगत संकलनको कार्य गरिरहेको र हालसम्म १० हजार भन्दा बढी भुमीहिनहरुको निवेदन प्राप्त भएको भूमी आयोग सिन्धुलीका सदस्य सचिब तथा नापी अधिकृत सरोज श्रेष्ठले बताए ।