स्थानीय सरकारले ढुंगा, गिट्टी बालुवामा ठेक्का नलगाउँदा सबै पक्ष खुसी नैं देखिन्छन् । जिल्लाका राजनितीक दलहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुले स्थानीय श्रोत साधनमा राखेको पहुँच देखेर खुसीछन् । अबैद्य क्रशर सञ्चालन र चोरी निकासी गर्नेहरुसँग बेला बेला असुली गर्न पाउँदा प्रहरी प्रशासन पनि त्यत्तिकै खुसीछन् । अनि राजश्व रसिद काट्दा निश्चित प्रतिशत कमिशन खान पाउँदा कर्मचारी खुसी, राज्यको निकायसँग लुकामारी खेल्दै छलछाम गर्दै सामाग्री प्रयोग गर्न पाउँदा उपभोक्ताहरु पनि खुसी । सरोकारवाला निकायनैं राज्य ठग्दा खुसी हुने परिस्थितीका कारण ठेक्का नलागेको पछिल्लो लुकामारीले देखाएको छ ।
सिन्धुलीका स्थानीय तहहरु मध्ये कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीका लागि बुकाखोला र गडौली खोलामा ठेक्का लगाएको छ भने अन्य खेलामा ठेक्का लगाएको छैन ।
सुजन साथिभाई कन्ट्रक्सन प्रा.लि.हरिहरपुरगढीले बुकाखोलाको कुल ७५८ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को भ्याट बाहेक २ लाख ५१ हजार १ सय र डिल्ली रत्न ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.गोलन्जोर–५ ले १२४८ घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन्का लागि भ्याट बाहेक ४ लाख ७० हजार ७ सय ७७ मा ठेक्का पाएको छ ।
बुका र गडौली खोला क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा हुने उत्खनन्को कमलामाई नगरपालिकाको कार्यपालिका वैठकको निर्णय अनुसार नगर प्रहरी तथा वडा कार्यालय मार्फत राजश्व संकलनको काम गरिरहेको बताएको छ । वडा कार्यालयको जिम्मेवारीमा दिएको नदीजन्य पदार्थ संकलन रसिदनंै नक्कली भेटिएको छ । कमलामाई–८ को वडा कार्यालयको छाप लगाइएको रसीद र नगरपालिकासँग रहेको रसीद नम्बर एउँटै भेटेपछि उपभोक्ताले नगरपालिका कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।
नक्कली रसीद भेटिएको र नक्कली रसीदको प्रयोग गर्ने ब्यक्तिसमेत पत्ता लागिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यप्रसाद दाहालले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नक्कली रसीद प्रयोग भएको भेटियो, हामी नगरपालिका कार्यालयले आन्तरिक हिसाबले छानविन गरिरहेका छौं । सत्य तथ्य पत्ता लगाई गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यक्तिलाई कानून अनुसार कारबाही गरिने दाहालले बताउनुभएको थियो । नगरपालिकाको नक्कली रसीद, छाप प्रयोग गर्दै राजश्व संकलन गरी खाने ब्यक्ति पत्ता लागेपनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया चलाउनु भन्दा पनि नगरपालिका कार्यालयले ढाकछोप गरेको छ ।
नदिजन्य पदार्थको ठेक्का ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत ठेक्का नलाग्नुको रहस्य के हो ? स्थानीय सरकारले भने प्रदेश सरकारले दररेट तोक्दा बढी मुल्य अर्थात बागमती प्रदेश भरिनैं प्रतिघन मिटर ९ रुपैयाँ तोकिदिएका कारण ठेकेदार कम्पनीहरु ठेक्का हाल्न नआएको भन्दै जवाफ दिने गरेका छन् ।
ठेक्का नलागे पनि नदि तथा खोलामा हुने उत्खनन् रोकिएको छैन । जिल्ला भरि संयौंको संख्यामा भईरहेका सार्वजनिक निर्माण कार्य देखि ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनामा जिल्लाकै खोला तथा नदिहरुको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग भईरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले ठेक्का नलागे पनि उत्खनन् गर्ने निर्माण कम्पनी, ब्यक्ति तथा सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउनका लागी गाउँपालिकाका कर्मचारी, नगरप्रहरी तथा वडा कार्यालयलाई परिचालन गरेर राजश्व संकलनको काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । ठेक्का नलाग्दा अबैद्य उत्खनन् पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । जस्का कारण बातावरणीय प्रभाव त परेकै छ साथसाथै राज्यलाई करोडौं राजश्व घाटा पनि भईरहेको देखिएको छ ।- यो समाचार आजको सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले लेखेको छ ।
