सरकारले अब ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा आफैँले लिने भएको छ। छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै आफूसँग उचित लालनपालन र पालनपोषण नगरी आश्रम लगेर राख्ने वा हेरविचार नगर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय सरकारमार्फत जिम्मा लिने तयारी भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहत जानेछ। यसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्थाले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेरिने दृष्टिकोण, व्यवहारलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न बल पुग्नेछ। समग्रमा यस विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको छ।
त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकका नाममा भएको सम्पत्ति पनि सरकारले नै लिने र हेरचाह पनि सरकाले नै गर्ने गरी हालै संसद्बाट पारित भएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकले विशेष व्यवस्था समेत गरेकाे मन्त्री रेग्मीले बताइन्।
