कमलामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिस्कार गरेका छन् । बुधबार बस्न भनि तय गरिएको बैठकमा निकासी कर लगाउने विषयमा भएको अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगरप्रमुख तयार नभएपछि एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेका हुन ।
कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिकाको निर्णय नगरप्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले कर्मचारीलाई दवाव दिएर मेटाएको र उक्त कुरा बैठकको पहिलो एजेण्डा बन्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
नगर कार्यपालिकाको बैठक हटाउने एकल अधिकार नगरप्रमुख नहुने र हटाउनै परे पुनः कार्यपालिकाको बैठकमा उक्त एजेण्डा आउनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि बैठक बहिस्कार गरिएको कार्यपालिका सदस्य शिव कुमारी रायमाझीले बताईन ।
कार्यपालिका बैठक बहिस्कार गरेसँगै नेकपा एमाले निकट कार्यपालिका सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा कानुनले लगाउन दिएको कर लगाउन नदिई मेयर पोखरेलले नगरपालिकाको आयश्रोत घटाएको आरोप लगाए।
निकासी कर लगाउने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई भएको र सोहि अनुरुप लगाईदै आएको कर यसवर्ष पनि लगाउनुपर्ने कार्यपालिका सदस्य एवम् वडा नं. ७ का अध्यक्ष कर्ण घिसिङले बताए ।
उनले कार्यपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवाको निर्णय समेत नगरप्रमुखले हटाउन लगाएको बताए । कमला मावि ढुंग्रेवासमा कार्यरत शिक्षक डा.हरि पोखरेललाई जनज्योति मावि फोस्रेटारमा काज सरुवा गर्ने निर्णय समेत नगरप्रमुख पोखरेलले हटाएको घिसिङले बताए । मेयर नै अध्यक्ष भएको स्कुलका शिक्षक पोखरेललाई मेयरले काज सरुवाको अनुमति समेत दिएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले कार्यपालिकामा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विचलित भई मेयर पोखरेलले मनोमानी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाए । उनले निकासी कर नगरपालिकाले नलगाए पनि अन्य पालिकाले यहाँका व्यवसायीहरुलाई लगाईरहेकाले नगरको आम्दानी बढाउँदा नागरिकमा थप असर नपर्ने बताएका छन । निकासी कर एक स्थानीय तहमा मात्र तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नगर कार्यपालिकामा २४ जना कार्यपालिका सदस्य रहेकोमा उपमेयर सहित १६ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् ।
बहुमत सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेपछि निकासी कर लगाउने निर्णय कानुन सम्मत नरहेको भन्दै मेयर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमले समेत नबुझी समाचार लेखिदिएको आरोप लगाएका छन् । स्मरणीय छ, कमलामाईबाट निकासी हुने उत्पादित बस्तुहरुमा यहाँको स्थानीय सरकारले कर नलिएपनि अन्य पालिकाले कर लिने भएकाले व्यवसायी स्वयमंले आफुले तिर्ने कर आफ्नै नगरपालिकाले लिइदियोस् भन्न थालेका छन् ।
कानुन के छ ?
कमलामाई नगरपालिकाले हरेक वर्ष निकासी कर लगाउँदै आएको छ । गत वर्षमा यो कर कोभिड १९ को कारण देखाएर लगाएन । चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरसभाबाट कमलामाईको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । जसको बुँदा नं. ८ मा जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यहि बुँदामा रहेर नगरपालिकाले निकासी कर लिने हो । यो ऐनको अनुसूचि ७ मा कर संकलनको दर रेट निर्धारण गरिएको छ ।
सोहि अनुसूचि बमोजिम नगरपालिकाबाट बाहिर निकासी हुने वस्तुमा नगरपालिकाले कर लगाउने व्यवस्था गरिएको कार्यपालिका सदस्यहरुले बताएका छन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय सरकारलाई कर निर्धारण गर्ने, कर लगाउने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ११ घ ९४० मा जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो कर स्थानीय तहले स्थानीय तह बाहिर निकासी गर्दा लगाउने कर हो ।
नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले अनुसूचि ७ मा १६ प्रकारका जडीबुटी, ८ प्रकारका रुखका बोक्रा, ७ प्रकारका पात ८ प्रकारका फल र वीजमा प्रतिकिलो २ रुपैंया कर निर्धारण गरेको छ । वनमा उत्पादन हुने सबै खाले कुचोमा प्रति ट्याक्टर १ सय देखि ३ सय कर निर्धारण गरेको छ । यस्तै पशुपंक्षीका प्वाँख, खुर, जिउँदो जनावर, कवाडी सामानको समेत निकासी कर तोकेको छ ।
यसकारण हटाईयो निर्णय ?
कमलामाई नगरपालिका र गोलञ्जोर गाउँपालिका जोडिएका स्थानीय तह हुन । कमलामाई नगरपालिकामा निकासी करमा ठेक्का लाग्नु अघि गोलञ्जोर गाउँपालिकाले कांग्रेसका कार्यकर्तालाई निकासी करको ठेक्का दियो । कनपा ४ का वडाअध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकालले असार २९ गतेको कार्यपालिका बैठकमा ल्याएको निकासी कर लगाउने निर्णय कार्यपालिकाले सर्वसम्मत पारित ग¥यो ।
जव निर्णय भयो तव गोलञ्जोर गाउँपालिकाको करको ठेक्का लिएका नेपाली कांग्रेसका कनपा ४ का वडा सभापति समेत रहेका समुन्द्र श्रेष्ठले त्यो कुरा जानकारी पाए । जानकारी पाएपछि नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदा आफुलाई घाटा हुने हुँदा ठेक्का नलगाउन नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका कमलामाईका मेयर उपेन्द्र कुमार पोखरेललाई अनुरोध गरे । सोहि अनुसार मेयर पोखरेलले कर्मचारीलाई निर्णय मेटाउन अह्राए । श्रेष्ठले गोलञ्जोरको ठेक्का ६ लाखमा लिएका छन । तर मेयर पोखरेलले कानुनतः निकासी कर लगाउन नमिल्ने दावी प्रस्तुत गरेका छन् । स्मरणीय छ गोलन्जोरमा थप १० प्रतिशत रकम थपगरी निकासी करको ठेक्का संझौता भएको छ ।
