कमलामाई नगरपालिकाले केही दिन अगाडी १० लाख १ हजारमा पार्किङ ठेक्का कार्यान्वयनमा आएको देखिएका बेला निकासी कर उठाउने सम्बन्धी ठेक्का लगाउने निर्णयनैं मान्यूटबाट हटेको बिबरण सार्वजनिक भएको छ । सुजन साथीभाई कन्ट्रक्सन प्रा.लि.ले उक्त ठेक्का हात पारेको थियो । यो सँगै नगरकार्यपालिका बैठकले ६० लाख १ हजारमा निकासी करको ठेक्का लगाउन गरेको निर्णय माइन्यूट पुस्तिकाबाट हटाइएको थाहा लागेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार राजस्व शाखालाई टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भन्ने कुराको जानकारी कार्यपालिका सदस्यहरुले मागेपछि माइन्यूट पुस्तिकाबाटै सो निर्णय हटाइएको तथ्य खुलेको हो । बैठकमा निकासी करको ६० लाखमा ठेक्का लगाउने विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमती भएपछि बैठक स्थलमै रहेको कम्प्युटरमा लेखियो, प्रिन्ट पनि भयो तर जब माइन्यूट पुस्तिका टाँस्ने क्रममा उक्त ठेक्का लगाउने विषय काटेर टाँसिएको तथ्य खुलेको हो ।
कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नंं ७ का वडाध्यक्ष कर्णवहादुर घिसिङले नगरप्रमुखकै निर्देशनमा बैठकले गरेको निर्णय माइन्यूट पुस्तिकाबाट हटाइनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । ‘नगरको संवृद्धिका लागि कर संकलन गर्ने विषयलाई व्यक्तिगत लाभ हानीको विषयसँग जोडिएर विकासको स्रोत मास्ने नियत राख्ने विषय कुनै पनि अवस्थामा क्षमा दिन सकिन्न’ घिसिङले भन्नुभयो ।
‘बहुमत सदस्य मात्रै होइन स्वयं मेयरसापसमेत ठेक्का लगाउने विषयमा सहमत भएर निर्णय लेखिएको थियो, तर एकाएक माइन्यूटबाटै सो निर्णय किन गायव पारियो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । करको दायरा बढाउने भन्दा पनि विगत वर्षहरुमा नगरपालिकाले लिएको निकासी करलाई नै हटाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने कार्यलाई कार्यपालिकाले मान्यता दिन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।
कार्यपालिका बैठकले गरेको कर सम्बन्धी निर्णय माइन्यूटमा नराख्नु होला, त्यसमा बुझ्नुपर्छ भन्दै नगरप्रमुखले आदेश दिनुभएको थियो । ‘मैले हाकिम र मेयरसापको आदेश मात्रै पालना गरेको हुँ’ ती कर्मचारीले भन्नुभयो ।
वडाध्यक्ष एवम् कार्यपालिका सदस्य उज्वलकुमार थापाले बैठकमा व्यापक छलफलपछि निकासी कर लगाउने र विगतमा लगाइएको ठेक्का रकमलाई नै राख्ने भन्ने सहमति भएको बताउनुभयो । ‘सोही सहमतिका आधारमा हामी सबैले अन्त्यमा सहीछाप गरेर हिंड्यौं तर अहिले आएर बैठक पुस्तिकाबाटै सो निर्णय हटाइयो भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो ।’
अर्का कार्यपालिका सदस्य रामवहादुर थिङले कार्यपालिकाको निर्णय भन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि काम कारबाही स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्वार्थपूर्ण ढंगबाट निकासी कर संकलनको निर्णय बीचैबाट गायव पार्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । नगरपालिका स्रोतका अनुसार नगरप्रमुखको ‘इन्ट्रेष्टमा’ आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरेर न्यून शुल्कमा निकासी करको ठेक्का दिने तयारी गरिएको हो ।
५ लाख तोक लगाएर दिन पाउने नगरप्रमुखको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि कार्यपालिका बैठक लम्व्याएर अन्त्यमा ती एजेण्डामाथि पछि छलफल हुनेगरी बजेटसम्बन्धी छलफल अन्त्य गरिएको थियो ।
त्यसैगरी केही दिन अगाडि कवाडी करको विषयमा पनि त्यस्तै कचिंगल भएको छ । ६ लाखमा राममाडीका एक कवाडी व्यवासायीलाई ठेक्का मिलाउने गरी सेटिङमा गरिएको ठेक्का प्रक्रिया समयभित्र फर्म दर्ता नभएका कारणले आन्तरिक सहमतिमा दिने तयारी भताभूंग भएको हो । अन्य ७ जना कवाडी र फर्मवालालाई जनही ५७ हजार ५०० का दरले बाँडेपनि ती कवाडी वालाको फारम समय अभावले दर्ता नभएपछि कवाडीको ठेक्का प्रकरणको कचकच वाहिर आएको हो । समाचार स्रोतका अनुसार नगरपालिकाले पुनः सो ठेक्काका लागि टेण्डर आव्हन गर्दैछ । – यो समाचार आजको सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकमा प्रमुखताका साथ छापिएको छ ।
