मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले फागुन १५ गते नेपालको संसदले गरेको एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकारेको छ । एमसीसी मुख्यालले वासिङ्टनबाट मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय अनुमोदन स्वीकारेको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा सोही दिन नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारेमा भने केही नबोली अमान्य भएको प्रष्टै संकेत दिएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी अनुमोदन भएको तर अन्य घोषणा नेपालको दलहरुको कुरा भएको मान्यताका साथ केही नबोलेको हो । एमसीसी मुख्यालयको यो अडानसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको लाज छोप्न गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य सकिएको छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको ५० करोड डलरको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसदको निर्णयलाई फेब्रुअरी २७ मा स्वीकार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फागुन १५ गते सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको माग अनुसार ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ अनुमोदन गरिएको थियो । एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट नभएका बुँदालाई स्पष्ट पारी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार पारिएको थियो । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नेपालले एकपक्षिय रुपमा तयार गरेको थियो । सो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का बारेमा भने एमसीसी मुख्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
एमसीसीले विज्ञप्तिमा कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय सधैं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालसँग रहेको जनाइएको छ । ‘कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाएको छ । यसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ एमसीसीले भनेको छ । सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
