माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा ‘ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने’ रणनीति निकै चर्चित र राजतन्त्र बिरुद्ध उपत्यकामा आक्रमण गर्ने योजनाका सफल पनि रह्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छलछामपूर्ण राजनैतिक यात्रालाई नजिकबाट नियालेकाहरु एमसिसी प्रकरणमा उनले देखाएको दोहोरो चरित्रलाई सामान्य ठान्छन् । आफ्नै पार्टीमा एक नेता विरुद्ध अर्का नेतालाई लडाएर आफ्नो अभिष्ठ पुुरा गराउने र भद्रगोलका बीच गोल गर्ने उनको ‘असफल’ जनयुद्धकालिन सिकाईलाई एमसिसी प्रकरणले पुनः स्मरण मात्रै गराएको छैन कि उनी रुपमा बसेर आफ्नै फेद काट्छन् वा सिसाको घर भित्र बसेर अरुलाई ढुंगा हान्दै सेबोटेज गर्दछ । प्रतिनिधीसभा भवन बानेश्वरमा बुधवार दिनभर भएको दृश्यहरु त्यसैको एउटा रुप मात्रै थिए ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले जो पुरातनमा विश्वास गर्छन् र उनीहरु निरन्तर दोहो¥याइरहने शब्दावली भनेको संघर्षका सबै मोर्चा उपयोग गर्ने र आफ्ना अनुकुलका कामहरु गर्ने । माओवादीले यो बिधी जनयुद्धकालमा पटक पटक वार्ता र संघर्षका नाममा प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । संघर्षका मोर्चाहरु भन्नाले सडकदेखि संसदसम्मलाई जनाउँछ र यो सत्ता बाहिर भएको अबस्थामा मात्रै लागु हुनेगर्छ । तर अहिले त बिगतमा भन्दै आएको बिधी सत्तामा रहँदा पनि प्रयोगमा ल्याए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड–माधवले । दुुबै दलसरकारमा छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्नका लागि हरतरहले प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, आफैं सम्मिलित सरकारले अनुमोदनका लागि पेश गरेको सम्झौताविरुद्ध प्रचण्ड माधवलले सडकमा कार्यकर्ता उतारे र हिंसात्मक प्रदर्शन गराए ।
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई लिएर प्रचण्ड र माधवको दोहोरो भूमिका अहिले राजधानीका सडकमा छताछुल्ल बनेको छ । यी दुई दलले बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारले अघि बढाउन खोजेको एमसीसीविरुद्ध फरक मत राखे । सत्ताका सहयात्रीमै बेमेल हुँदा कांग्रेस एक्लैले चाहेर पनि संसदमा एमसीसी टेबुल हुन सकेन । किनकी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पारित गर्न दिएको समयसिमा आजबाट सकियो । प्रचण्ड र नेपाल आजै सदनबाट आफ्नो अनुपस्थिति एमसिसी पारित गराउने पक्षमा थिए, तर नेकपा एमालेको अबरोध पछि त्यो अभिष्ठ पुरा हुन सकेन । आफैं धामी आफैं झाँक्री बन्ने प्रचण्ड माधवको कारण गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ ।
माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बुधबार बानेश्वरमा भएको एमसीसीविरुद्धको सडक प्रर्दशनमै सहभागी भए । आफ्नै सरकारविरुद्ध पार्टीको भातृ संगठन आन्दोलनमा जाँदा उनीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने वाचा गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेखे । तर, उक्त प्रतिवद्धताको जवाफदेहिता अहिले उनी बोक्न चाहँदैनन् । बरु कार्यकर्तालाई एमसीसीविरुद्ध सडकमा उतारेर एमसीसी टेबुल गरिएमा सरकारबाटै हट्ने भन्दै पार्टीबाट आधिकारिक निर्णयनैं गराए । सरकारमा रहँदा–रहँदै एकीकृत समाजवादीका भ्रातृसंगठन सुरुमा एमसीसीविरुद्ध सडकमा आयो । फागुन १ गते सबै भ्रातृ संगठनले एमसीसीविरुद्ध एकीकृत प्रदर्शन गरेका थिए । त्यतिबेला माओवादी भने सडकमा आइसकेको थिएन । माओवादी नेताहरु व्यक्तिगतरुपमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका थिए ।
तर, कांग्रेसले मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर एमसीसी संसदमा टेबुल गराइछाड्नेतर्फ अग्रसरता देखाएपछि बुधबार बिहानैदेखि माओवादीका भातृ संगठन पनि विरोधमा उत्रिएका हुन् । अब दुवै सत्तारुढ दलका भातृ संगठन सडकमा आइसकेका छन् । सत्ता गठबन्धकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा यसअघि नै एमसीसीविरुद्ध सडकमा गइसकेको छ भने संघीय समाजवादी एमसिसीको पक्षमा खुलेरै लागेको छ ।
प्रचण्ड-माधवको भित्री मक्सद !
सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एस चुनावपछि मात्र संसदमा टेबुल गराउने पक्षमा लागेका छन् । अमेरिकाले एमसिसी सम्झौताका कुनै पनि शर्तहरु संशोधन नहुने, बरु फिर्ता लैजाने प्रष्ट पारिसकेकाले अप्ठेरोमा परेका उनीहरु स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै पारित गराउनु पर्छ भन्दै देउवालाई आश्वस्त पार्ने प्रयासमा छन् । किनकी निर्वाचनपछि पारित गराउने सहमति कायम गराउँदा गठबन्धन कायम रहने र त्यो पारित गरको कारणले निर्वाचनमा हुने संभाबित घाटा पनि कम हुने प्रचण्ड माधवको बुझाइ छ । तर उनीहरुले कथंकदाचित देउवालाई आश्वस्त बनाए पनि अहिले राष्ट्रघाती देखिएको एमसिसी चुनावपछि कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ ? चुनावमा एमसिसी विरोधी नारा बिकाएर भोट तान्ने अनि पछि फेरि पहिले झैं जनताको मत बेचेर राजनीतिक जीविकोपार्जन गर्ने मास्टर माइन्ड प्लानमात्रै हो भन्ने बुझ्न केही गाह्रो छैन ? । आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढाल्ने र सिंगो र एकतावद्ध पार्टीलाई विभाजन गराउने तहसम्म पुगेको एमसिसी परियोजनालाई विधि र पद्धतिका धुरन्धर पण्डित नेताहरूले दुनियाँलाई कतिसम्म मूर्ख ठानेका छन् ? यो प्रश्न अहिले गंभीर रुपमा उठेको छ । किनकी एमसिसीको सुत्रधार भनेको तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुन् र त्यसपछिका सरकारहरुले अघिल्ला सरकारले अगाडि बढाएको कामलाई निरन्तरता मात्रै दिएका हुन् भन्ने तथ्यलाई कसले नबुझेका होलान् र !
