संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै यो कसरी अघि बढ्छ भन्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ। अब संसदमा महाअभियोग कसरी पेस हुन्छ भन्ने नै सबैमा कौतुहल छ। सबैलाई लागेको छ, अब महाअभियोग कसरी अघि बढ्छ?
संविधानतः संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परिसकेका छन्। त्यस्तै उक्त प्रस्ताव संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। तर प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियासम्मत रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव गर्न नै धेरै समय लाग्ने देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को धारा १६१ देखि १६६ सम्म प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि लाग्ने महाअभियोगबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त नियमावलीअनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि नियमित संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा सात दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। अधिवशेन जारी रहेको अवस्थामा तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावउपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीअनुसार उक्त तोकिएको बैठकमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। सिफारिस समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्नेछ। यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
नियमावलीअनुसार सभामुखले ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछन्। सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। उक्त समितिले काम थालेको बढीमा ३ महिनाभित्र संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। उक्त समितिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पास गरे महाअभियोग उक्त व्यक्ति पदमुक्त हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार उक्त प्रतिवेदन संशोधन वा पुनः सिफारिस समितिमै फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ।
संसदमा छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सिफारिस समितिकोे प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरेर बैठकमा पेस गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रक्रिया टुंगिन कति लाग्छ समय?
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिँदा ३–४ महिनाले महाअभियोग प्रक्रिया टुंगिने सम्भावना कम छ। आइतबार संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि सोमबार बोलाइएको संसदको बैठक स्थगित गरिएको छ। अर्को बैठक फागुन ४ गतेलाई तय गरिएको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार गठन हुने महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यहरुको बारेमा निर्णय गर्न उक्त बैठक बोलाइएको बताइएको छ।
नियमावलीअनुसार उक्त समिति ११ सदस्यीय हुनेछ। तर अहिले दलहरुबीच सहमति र संवादको स्थिति नभएकाले दलीय सहमतिमा उक्त समिति गठन हुने सम्भावना न्यून छ। सभामुखले बोलाउने बैठकमा एमाले अहिलेसम्म सहभागी भएको छैन। त्यस्तै एमालेले सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीशसँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने अन्य न्यायाधीशहरुलाई समेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। एमाले सभामुख सापाकोटाविरुद्ध नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास रहेको छ। त्यसैले सजिलैसँग छोटो समयमै महाअभियोग सिफारिस समिति बन्ने सम्भावना नभएको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु बताउँछन्।
छैन सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ ?
कथं महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि उनले ३ महिनाको समय पाउँछ छानबिन गर्न। समितिले प्रतिवेदन ३ महिनाभित्रै तयार गरे पनि त्यसलाई पारित गर्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा समय सीमा छैन। जसले गर्दा यो जति पनि लम्बिन सक्छ। संसदको कार्यकाल २०७९ सालभित्रै सकिँदै छ।
त्यसमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ सांसद छैनन्। दुईतिहाइ पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साथ दिनुपर्छ। उसले साथ नदिए महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सबै सांसदहरुले समर्थन गर्नुपर्छ।
एमाले प्रधानन्यायाधीश एक्लैमाथि महाभियोग लगाउने पक्षमा नभएकाले उसले पक्षमा मत हाल्ने अहिल्यै भन्न सकिन्न। यी राजनीतिक अवस्थाले चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो कार्यकाल अवधिभित्र महाअभियोगको सामना गर्ने सम्भावना कम रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म राणाले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भने वहन गर्न पाउनेछैनन्।
