तत्कालीन सात राजनीतिक दल र जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १६ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेसंगै नेपालमा एक दशक लामो शसस्त्र बिद्रोह अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य कार्यभार संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण थियो ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष अघिनै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले अन्याय भएको र राहत नपाएको गुनासो अझै गरिरहेका छन् र उनीहरुको माग सम्वोधन गर्ने सवालमा माओवादीको मूल नेतृत्व बेखबर बनिरह्यो ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण अर्थात जनविविकाका सवालमा परिवर्तनका कुनै संकेत देखिएन बरु जनयुद्धको बलमा ढालिएको भनिएको सामन्तवादी राज्य व्यवस्थामा अहिले आएर नव सामन्तहरुको उत्पादन बढिरहेको छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्षसम्म आइपुग्दा जनयुद्ध नितान्त सत्तारोहको माध्यम मात्रै बनेको र राष्टियता तथा जनजिविकाका सवालहरु अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहेकाले उपलब्धी शुन्य झै भएको मात्रै छैन घाइते अपांग र वेपत्ताहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन नसक्नुले माओवादी जनयुद्ध र शान्ति संझौताका प्रभावधानहरुलाई गिज्याईरहेको छ ।
१० वर्षे जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगतीनैं भएन । अहिले पनि हजारौ पीडितहरु सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर तिनै सत्य र न्यायका पक्षमा लडेकाहरु अहिले जीवन मरणको दोसाँधमा छटपटाईरहेका छन् र जनयुद्धको मुल नेतृत्वमा बीचमा आएको विभाजनले तत्कालिन नेकपा माओवादीका नाममा गरिएको जनयुद्धको औचित्यमाथि गंभीर पश््रन उठाएको छ । माओवादी जनयुद्धका दोस्रा कमाण्डर डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादीको औचित्य समाप्त भएको निश्कर्ष निकाल्दै बैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्नु, माओवादी पार्टी स्वयमं पनि विभाजन भएर धुजा धुजा हुन, जनयुद्ध लडेका नेताहरुको ठूलो समूह र सेनाहरु स्वयमं अहिलेको एमाओवादी नेतृत्वमा नहुनुले जनयुद्धको प्रारंभमा उठाइएका मागहरु सडकमा असरल्ल छोडिएका छन् । जनयुद्ध प्रारंभ गर्दा तत्कालिन राज्य सत्ताको नेतृत्वमा शेरवहादुर देउवा थिए । उनलै माओवादी जनयुद्धमा लड्ने प्रचण्ड र बाबुराम, किरण, वादलहरुका विरुद्ध टाउकाको मोल तोक्नेलाई सिंगो र एकतावद्ध पार्टी नेकपा विभाजनगरी फेरी मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउन लागि पर्ने माओवादी अध्यक्षको पछिल्लो गतिविधीले जनयुद्ध केवल शत्ता र शक्ति आर्जनका लागि मात्रै थालिएको रहेछ भन्ने तथ्यलाई बल पुगेको छ ।
