प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेललगायत ६ जना नेताहरुले अध्यादेशको विरोधमा आफूहरुले लिएको अडान यथावत राख्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।
