राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमले सुकुम्बासी र भूमिहिनको समस्या समाधन गर्न व्यक्तिका नाउँमा जग्गा जमिन रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
गौतमले व्यक्तिका नाउँमा जग्गा रहने अवस्था भएसम्म सुकुम्बासी समस्या बल्झिरहने भएकाले राज्यले सबै जग्गा किन्नु पर्ने बताएका हुन्। भूमि आयोग विघटन भएको र फेरि सरकारले अर्को आयोग गठन गर्ने तयारी गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जमिन बाँड्ने चलन रोक्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा गौतमले भने, ‘यो बाटो अवैधानिक छ। हामी कोही आन्दोलन गर्दैैछौँ। अर्को पक्ष फेरि आयोग बनाउने तयारी गर्दै छौँ। त्यसको कारणमा जानु पर्दैैैन र? जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व रहुन्जेल त्यही समस्या रहिरन्छ। सरकारले चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर आफ्नो बनाओस्। हामीले पहिले नै गल्ती गर्यौँ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।’
उनले २०५१ सालमा एमाले सरकारले २० लाख सुकुम्बासीको सूची तयार पारेर दुई लाखलाई जमिन दिएको र त्यसपछि कांग्रेस सरकारले पनि जमिन दिँदा समेत समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको उल्लेख गरे। ‘सरकारले सबै जमिन किन्नुपर्छ। यस्तै तरिकाले सुकुम्बासी समस्या कहिल्यै अन्त्य गर्न सकिँदैन,’ उनले अगाडि भने, ‘सुरुमा हामीले २० लाख अनुमान गरेका थियौँ। त्यो बेला दुई लाखलाई भूमीहिनलाई बाँड्यौँ। विघटित आयोगले १६ लाखले आवेदन दिएका छन्, प्रति परिवार पाँच कठ्ठा जमिन दिने तयारी गरेको छ। सबैलाई दिँदा ४ लाख हेक्टर चाहिन्छ। त्यो सम्भव छैन। त्यसका लागि जंगल फडानी गर्नुपर्छ। त्यति जमिन दिन सकिँदैन।’
उनले सबै जमिन सरकारका नाउँमा ल्याएर ठूला ठूला कृषि फार्म खोल्न सुझाव दिए।
