पूर्णता पाउनुअघि नै शेरबहादुर देउवा सरकारको आयु र एमालेको माधव नेपाल समूहलगायतबाट सहयोग नपाएको अवस्थामा उनले के गर्लान् भन्नेबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
वास्तवमा २९ असारमा संसद्मा सरकारको पक्षमा सहज बहुमत जुटेपछि देउवाको हैसियत चुनावी सरकारको भन्दा फरक रहेको र त्यसको विकल्प खोजी हुन सक्ने विश्लेषण संविधानविद्हरूको छ। केपी ओलीविरुद्ध उभिएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवालाई समर्थन गरे पनि सरकारमा कुन सर्तमा जाने या नजाने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफू सरकारमा नजाने घोषणा गरे पनि अरु त्यसबारे अनिर्णीत बनेका छन्। यसले गर्दा एकातिर एक महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसले एकातिर देउवाको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न जन्माएको छ। अर्कोतिर यी सबै या केही दल सरकारमा सामेल नभए देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
खासगरी एमालेको नेपाल पक्ष सरकारमा सामेल नभएको अवस्थामा र जसपा विभाजन भएको अवस्थामा देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। त्यो बेला नेपाल पक्षबाट दुईरचार जनालाई फ्लोर क्रस गराएर मन्त्री बनाउने कसरतमा पक्कै पनि देउवा लाग्नेछन्। तर, त्यसलाई अहिले नै भरपर्दो मान्न सकिने अवस्था छैन।
माओवादीका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘नेपाल पक्षले पार्टी एकता भएको अवस्थामा हामी सरकारमा आउँदैनौँ भनेको छ। हामीलाई केही दिन कुरिदिन आग्रह पनि गरेको छ। तर, पार्टी एकता भएको खण्डमा ऊ सरकारमा जान्न। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा हामीले छलफल गरिरहेको छौँ। सरकार जोगाउन हामी एमालेबाटै फ्लोर क्रस गराएर नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने कोसिस गर्छौं। त्योबाहेक अरु पनि विकल्प छन्।’
देउवा सरकार अल्पमतमा परेपछि उसले न बजेट ल्याउन पाउँछ, न कानुन पास गर्न सक्छ। एक किसिमले ऊ अधिकारविहीन र कमजोर अवस्थामा पुग्छ। दुई वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव गर्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा अल्पमतमा परेमा देउवाले संविधानको धारा २०७६, ५ को सरकारको हैसियतमा संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सक्नेछन्। तर संसद विघटनलगायत महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने राजनीतिक संस्कृति बढिरहेका बेला त्यस्तो विघटन कति निर्विवाद होला र वैकल्पिक सरकारको खोजी नहोला भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन।
देउवाले संसद् विघटन गरेमा त्यसविरुद्ध अदालतसमक्ष चुनौती नदिइएला त रु संविधानविद् टीकाराम भट्टराई देउवा सरकारले कुनै पनि कारणले प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएर संसद् विघटन गरे त्यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा जाने दाबी गर्छन्। ‘यो या त्यो पक्षले साथ नदिएर भन्दा पनि कुनै कारणले देउवा सरकार प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेको अवस्थामा संसद् विघटन गरियो भने त्यो विवाद फेरि अदालत पुग्छ। सरकार बन्ने सम्भावना रहुञ्जेल संसद् विघटन गर्नुहुन्न भन्ने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा गरिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले संसद फेरि ब्युँताउँछ।’
यस किसिमको चुनौती समाना गर्नुभन्दा देउवाले संसद् विघटन नगरी आफ्नै नेतृत्वमा सबै दललाई समावेश गरी राष्ट्रिय सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । संविधानविद्हरू अर्को विकल्पका रूपमा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई या दुईभन्दा बढी दलको सरकार निर्माणका लागि देउवाको राजीनामाले मार्गप्रसस्त गर्ने बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली या अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसलाई सफल बनाउने रणनीतिमा ओली सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै लागेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। ओली बालुवाटारबाट बालकोट गएकै दिन उनीनिकट नेता महेश बस्नेतले गठबन्धनको सरकार असफल हुने र फेरि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गर्न भ्याएका थिए। ओली पक्ष जनमत नभई अदालतको परमादेशबाट बनेको भन्दै यो सरकारको विरोधमा छ।
यता, पछिल्लो पटक पार्टी एकताका लागि लचिलो बनेका ओली नेपाल समूहलाई सरकारबाट जान रोक्ने प्रयासमा छन्। देउवा अल्पमतमा परेमा पार्टी एकताको सर्तमा नेपाल या अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ उनी लाग्ने सम्भावना पनि छ। त्यो सम्भव नभए आफैँले पनि सरकारको नेतृत्व लिने सुरमा छन् उनी।
संविधानविद् भट्टराई भन्छन्, ‘संसद् विघटन गरियो भने पुनःस्थापना हुने निश्चित भएकाले संविधानको धारा २०७६ को ५ को सरकारबाट २०७६ को २ को सरकार बन्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जान्छ।’ तर संविधान विद् ललित बस्नेत अहिले नै समग्र परिस्थितिबारे व्याख्या र आकलन गर्ने समय नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अल्पमतमा परेमा सरकारसँग विभिन्न विकल्प छन्। म यति भन्छु सरकार अल्पमतमा परेमा फेरि मुलुकमा एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी हुन्छ।’
देउवाले शपथ लिएको यतिका दिन बित्दा पनि ओलीविरुद्धका राजनीतिक दलले आफ्नो समूहबाट मन्त्रीको नाम दिन र सरकारमा प्रवेशबारे निर्णय दिन नसक्दा सरकारको आयुमा थप अनिश्चितता उत्पन्न भएको हो। नेपाल समूहमा देखिएको अन्योलले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ। आगामी चुनावका लागि सूर्य चिह्न गुमाउनु नेपाल पक्षका लागि प्रत्युत्पादक हुने कुरालाई उनीहरूले बुुझेका छन्।
सत्तासँगको आबद्धता र सूर्य चिह्नमध्ये कसलाई रोज्नेबारे निर्णय गर्न नसक्दा त्यसले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतालाई प्रभावित गरेको छ। सत्ता गठबन्धनले स्वरूप लिन नसक्दा र नेपाल समूहको एउटा पक्ष कुनै पनि हालतमा सरकारमा नजाने र ओलीसँग सहकार्य गर्नु पक्षमा अडानमा रहँदा देउवाको विकल्पका रूपमा फेरि ओली उदाउने सम्भावनालाई उनीहरुले नकारेका छैनन्।
अर्कोतिर प्रचण्डले नेपालसँग आफ्नो एकल सहकार्यलाई प्राथमिकता बनाएको बुझिन्छ। यसले कतै प्रचण्डले नेपालसँगको गठबन्धन गरेर कांग्रेसभन्दा ठूलो हैसियतमा वामगठबन्धनलाई सत्ताभित्र सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै बढेको छ।
देउवाले छिट्टै मध्यावधि चुनाव गराउन चाहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रको वाम समूहले त्यो वेलाको वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने वातावरण बनिरहेको छ। त्यसले देउवाले मध्यावधि गर्न चाहेको अवस्थामा न्यायालयमा चुनौती दिनुका साथै राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने विकल्पबारे छलफल हुन थालेका छन्।
