उपेन्द्रलाई जसपाको आधिकारिकता, महन्थ पक्षका सांसदको पद जाने–नजानेबारे फैसला मौन

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाको यादव पक्षमा बहुमत देखिएकाले इजलासले सोही पक्षलाई आधिकारिकता दिने फैसला गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘आजको इजलाशले बहुमत सदस्यहरुको समर्थन रहेको उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएको छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्यहरुमध्ये ३४ जनाले यादवको पक्षमा र १६ जनाले महन्थ ठाकुरको पक्षमा सनाखत दिएका छन भने एक जना तटस्थ बसेका छन । जसपा आधिकारिकता विवाद निरुपणको लागि निर्वाचन आयोगले एकीकरणकै बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई प्रत्यक्ष उपस्थित गराई सनाखत गरेको हो ।

आयोगले नयाँ दल गठनका लागि ठाकुर पक्षलाई अबसर पनि दिएको छ । आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने र ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न आएमा छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिने ठहर गरेको हो । तर, उपेन्द्र यादव पक्षमा नरहेका सांसदले जसपा छाडेमा उनीहरुलाई कारबाही गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आकिर्षत हुने, नहुने बारे भने फैसला मौन देखिएको छ ।

आयोगको १९ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तत्काल कायम रहेका कुल ५१ सदस्य संख्यामध्ये बहुमत सदस्य निवेदक उपेन्द्र यादव पक्षको सर्मथनमा रहेको देखिदा उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अर्को पक्षलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ।’

दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) (ग) ले निर्वाचित भएको दल छाडेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘दल त्याग गरेको मानिनेः निज आफैले वा निजसमेत संलग्न भइ अर्को दल गठन गरेमा।’

यो प्रावधानअनुसार निर्वाचित भएको दल त्याग गरेपछि सांसद पद पनि स्वतः गुम्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोमबार ठाकुरको पक्षमा मतदान गरेका कार्यकारिणी परिषदका १६ जनामध्ये सात जना संघीय संसदका सदस्य छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ठाकुर पक्षमा लाग्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा समेत के हुने भन्ने अन्योलता छ।

आधिकारिकता विवादमा तटस्थ बसेका रेशम चौधरीको सांसद पद भने जसपामै रहनेछ।