एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले न्यायपालिकाले राजनीतिक दलमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भएको छ । पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतले राजनीतिक दलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले अदालत राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्दा समस्या निम्तिएको बताउनु भयो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै काम र कर्तव्य भए पनि एउटाको काममा अर्को निकायबाट हस्तक्षेप हुन थालेपछि देश सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको उहाँको टिप्पणी छ । “सर्वोच्चले संविधानको किटानी व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्रबन्ध हेर्नुपर्ने हो, राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्दा समस्या निम्तियो,” महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँले बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्तिका बेला मुलुकले गृहमन्त्री नपाउनु, कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री राख्न नपाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
न्यायपालिकाको काम आमनागरिकले पनि बुझिरहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले न्यायपालिकाले लोकतन्त्रसम्मत काम गरिरहेको छ कि छैन, नागरिकले मूल्याङ्कन गरिरहेको बताउनुभयो । “न्यायालयमाथि राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, राजनीतिक दलको विषयमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,” भमहासचिव पोखरेलको भनाई छ । पार्टीको आन्तरिक समस्या बाहिर छताछुल्ल गरेर समाधान नहुने भन्दै महासचिव पोखरेलले आन्तरिक विवाद आन्तरिक छलफल र संवादबाटै समाधान हुने बताउनुभयो ।
महासचिव पोखरेलले पार्टी एकता कायम गर्न २०७५ जेठ २ लाई ‘लेजिटिमेट बोर्डर लाइन’ र त्यसपछि भएका पार्टी गतिविधिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु अपरिहार्यता रहेको बताउनु भयो । एकता कायम गर्न सबै लाग्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले पार्टी एकताका लागि भावनात्मक कुरा गरेर मात्र नपुग्ने, ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर पार्टीभित्रका केही नेताले अक्षम्य अपराध गरिरहेको उहाँले टिप्पणी पनि उहाँको छ ।
