विघटनको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिँदा स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्छ : महान्यायाधिवक्ता

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको र त्यसले स्वच्छ सुनुवाइमा असर पाने बताएका छन्।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा बडालले रिट निवेदक पक्षबाट अदालतलाई दबाब दिने काम भएको आरोपसमेत लगाए।

‘फलानो न्यायाधीश हुन्छ र फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्ने हो भने हाम्रो पक्षबाट पनि यो हुन्न भनेर निवेदन हाल्छौं,’ उनले भने ‘एउटा रिटमा १४६ जना निवेदक, अरु २५ जना निवेदक र १०० जना कानुन व्यवसायीको कुनै न कुनै न्यायाधीशलाई नाता पर्छ कि पर्दैन ?’

उनले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश–प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको खबर सार्वजनिक गरिनु नु र विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाइमा असर पारेको दाबी गरे।

उनले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन रिट निवेदकलाई चेतावनी दिए । त्यसो गर्ने हो भने आफूहरुले पनि निवेदन दिने उनको भनाइ थियो। उनले प्रश्न गरे, ‘मुद्दामा दबाब दिने स्ट्राटेजीअनुसार आउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’

उनले आफूलाई स्वच्छ सुनुवाइ भइनरहेको दाबी गर्दै मिडिया ट्रायल किन भइरहेको छ भनी सवाल उठाए। यसअघिको संसद विघटन मुद्दामा पनि रिट निवेदकले इजलासबारे प्रश्न उठाइएको र अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको बडालको भनाइ थियो।

रिट निवेदकहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले प्रत्येक दिन केही न केही कुरा गरेर मिडिया स्ट्राटेजी चलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै बडालले त्यसबाट स्वच्छ सुनुवाइमा असर पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।

संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि आइतबार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए।