नेकपाको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन प्रचण्ड-माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरेको थियो । तर, सो समूहले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेन । त्यसैगरी, साविक केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको केपी ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गरेन ।
आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘बाहिर नेकपा फुट्यो भन्ने देखिन्छ। तर आयोगमा त्यसअनुसारको प्रमाण प्राप्त भएको छैन। पुस ६ गतेदेखि १० गतेसम्म दुवै पक्षले लगातार निर्वाचन आयोगलाई पत्र बुझाए पनि फुटको आधिकारिकताका लागि चाहिने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसारको विवरण प्राप्त नभएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उक्त दफा अनुसार विवाद उत्पन्न भएमा आधिकारिकता दाबी गर्न दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने भएपनि दुवै पक्षले त्यसो नगरी दलमा हेरफेर भएको मात्र जानकारी गराएका हुन्।
विवाद उत्पन्न भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नियम २५ को बाटो
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ मा पनि ऐनको दफा ४४ मा जस्तै दलभित्रको विवाद समाधान गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी प्रावधान छ । यो नियम ऐनको दफा ५१ लाई टेकेर बनेको हो ।
ऐनको दफा ५१ मा राजनीतिक दलले आयोगमा रेकर्ड रहेको विवरण हेरफेर गरेमा आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूहले ऐनको यही दफालाई टेकेर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।
नियम २५ अनुसार विवाद निरुपण गर्ने हो भने अब निर्वाचन आयोग यसरी अगाडि बढ्छ-
१. दलले ऐनवमोजिम पदाधिकारी, विधान आदिमा हेरफेर गरेमा सो निर्णयको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ । (नियम २५-१) । दुबै समूहले आयोगलाई यस्तो जानकारी गराइसकेका छन्)
२. यसरी प्राप्त भएको जानकारी कानूनसम्मत/विधानसम्मत भए/नभएको आयोगले जाँचबुझ गर्छ (नियम २५-३) । जाँचबुझ गर्दा विवरणहरु मिलेको भए सोहीअनुसार आयोगले अद्यावधिक गर्छ (नियम २५-३) । तर, नमिलेको वा दोहोरो परेको हुनाले हेरफेर गर्न नमिल्ने पाइएमा सुधारसहितको प्रतिवदेन पेश गर्न आयोगले सातदिने म्याद दिन्छ । (नियम २५-४)
यसमा निर्वाचन आयोगले दुबै समूहको विवरण जाँच गरिसकेको छ र दुबै समूहले पठाएको विवरण नमिलेको ठहरसमेत गरिसकेको छ । अनि यही आधारमा आयोगले मंसिर २३ गते दुबै समूहलाई सात दिने म्याद दिएर पत्राचार गरिसकेको छ ।
४. अब तोकिएको ७ दिन (पुस २९ गते) भित्र सुधारिएको विवरण आयो र त्यसमा आयोग सन्तुष्ट भयो भने अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ । अभिलेख परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएमा सोको जानकारी दुबै समूहलाई आयोगले गराउँछ । (नियम २५-५)
५. तर, दुबै समूहले पठाएको विवरणसँग आयोग सन्तुष्ट भएन र कुनै विवरण हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने छ । (नियम २५-६)
त्यसपछि के ? रामसाहपथ वा दफा ४४ !
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब कुनै एक समूहले मान्यता पाउने सम्भावना क्षीण देखियो, पुस २९ भित्र आयोग सन्तुष्ट हुने जवाफ आएन भने ओली र प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको पुरानै कमिटीले मान्यता पाउँछ ।’
नेकपाको विधानमा दुबै अध्यक्षहरु मिलेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने देखिएकाले कुनै एउटा समूहको निर्णयले आधिकारिकता पाउने सम्भावना कम रहेको आयोगका ती अधिकारीको तर्क छ । यो अवस्थामा नेकपाको विभाजन निर्वाचन आयोगका तर्फबाट केही समयका लागि बदर हुन सक्छ ।
त्यसपछि के त ? फेरि आयोगका उनै पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि या त मिलेरै बस्नुपर्यो, होइन भने दफा ४४ अनुसार दाबी गर्न आउनुपर्यो । त्यसो पनि नगर्ने हो भने निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त बुझेन भनेर रामशाहपथ (सर्वोच्च अदालत) तिर जानुपर्यो ।’
निर्वाचन आयोगको पत्र
यसअघि निर्वाचन आयोगले पुस १७ मा प्रचण्ड-माधव समूहलाई दफा ४३ र ४४ अनुसार सात दिनभित्र दाबी गर्न आउनु भन्दै पत्र काटेको थियो । ओली पक्षलाई भने म्याद नदिई जानकारी मात्र गराएको थियो । तर, पुस २३ गते दुबैलाई एउटै व्यहोराको पत्र लेख्दै आयोगले ओली समूहलाई पनि सातदिने म्याद थमाएको छ ।
ओली र प्रचण्डलाई पठाइएको आयोगको पछिल्लो चिठीमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित ऐन -दफा ५१), नियमावली (नियम २५) को व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत हुनुपर्ने देखिएकाले सुधारसहितको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्राचार गर्ने भनी आयोगबाट मिति २०७७/९/२३ मा निर्णय भएको हुँदा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
स्मरणीय के छ भने आयोगले ओली र प्रचण्ड दुबैलाई पठाएको ६ पृष्ठ लामो पत्रमा नेकपाको विधानमा के-के प्रावधान छ भन्नेबारेमा आयोगले विस्तृत रुपमा चर्चासमेत गरेको छ ।
