संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक उच्चस्तरीय समझदारी आवश्यक: सभामुख सापकोटा

Compressed by jpeg-recompress

विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहेका बेला अप्रत्यासित रुपमा संसद विघटन गरिँदा आफू मर्माहत भएको बताएका छन्।

सापकोटाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस १७ भित्र संघीय संसदको सातौँ अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गर्दैगर्दा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना हुँदा सिंगो प्रतिनिधिसभा मर्माहत भएको बताएका हुन्।

संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ।

‘यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ’, सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधानसभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार भएको हुँदा संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेको उनको भनाइ छ।