उच्च अदालत दीपायलले टीकापुर घटनामा तीन वर्ष जेल सजाय भोगेर रिहा भएका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ।
उच्च अदालतले बिहीबार अबेर गरेको फैसलामा जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला उल्ट्याउँदै तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका थारुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहयाई भएको सुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको १३ (४) बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर छ।’

साथै निजलाई सोही महलको १५ नम्बर बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर छ। अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनर्वेदक प्रतिवादीको पुनर्वेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।
२०७५ सालको फागुन २२ गते टीकापुर घटनाको मुद्दामा सुनवाई गर्दै थारुलाई ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएदेखि सो मितीसम्म सजाय भुक्तान भइसकेको भन्दै छुटेका थिए।
अदालतको फैसलापछि थारुलाई पुनः पक्राउ गरि कारागार चलान गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको घटनामा ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
घटनाको अभियोगमा सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध डाँका चोरी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो।
रेशम चौधरीसहितका सातजनाको हकमा उच्च अदालत दीपायलले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ। उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको ईजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनवाइ गर्दै रेशम चौधरीसहितका सातजनाको हकमा जिल्ला अदालतको जन्म कैदको फैसला सदर गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। यो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ। भने केही प्रतिवादीको हकमा उल्टिएको देखिएको छ।
उच्च अदालत दिपायलकी निमिक्त रजिष्टार सीता रेग्मीका अनुसार प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत सातजनाको हकमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो।
प्रतिवादी ७ जनाको हकमा भएको फैसलाबारे निमिक्त रजिष्टार रेग्मीले भनिन्, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बर को कसुरमा सोही महलको १३, (३) जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नम्बर बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहयाई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर छ।