महिला सांसदहरुले पुरुष सांसदहरुबाट सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको बताएका छन्।
लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसदहरुको समूहको बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा महिला सांसदहरुले कतिपय पुरुष सांसदहरुबाटै हिंसा हुने गरेको बताएका हुन्।
राष्ट्रियसभाकी सांसद डा. विमला राई पौडेलले संघीय संसदका पुरुष सांसदहरुबाटै महिला हिंसा भएका उजूरीहरु विभिन्न संघ संस्थामा परेको बताइन्। उजुरी परेपछि सांसदहरुले दवाव दिने गरेको त्यस्ता संघ संस्थाका सञ्चालिकाहरुले आफूसमक्ष बताउने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले भनिन्, ‘पीडितहरुलाई राख्ने संघ संस्थाका सञ्चालिकाहरुले अहिलेकै बहालवाला सांसदले पनि महिला हिंसा गरेको उजुरी आएको छ वा पीडित महिलालाई राखिरहेका छौँ र त्यो पीडित महिलालाई किन राख्नुभयो, मेरोविरुद्धमा किन मुद्दा हाल्नुभयो भनेर बहालवाला संघीय सांसदले हामीलाई थर्काइराख्नुभएको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो एकदमै जटिल कुरा हो।’
महिला सांसदहरुको यो समूहले छाउपडीदेखि सांसदबाट हुने हिंसाको विरुद्धमा एकसाथ आवाज उठाउनु पर्ने पनि सांसद पौडेलले बताइन्। यस्तै कतिपय कुराहरुमा महिलाहरुले आफै हिंसा निम्त्याइरहेको पनि उनले बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापतिसमेत रहेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पवित्रा निरौला खरेलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत महिलाहरु राजनीतिक हिंसामा पर्ने गरेको बताइन्। जित्ने ठाउँमा पुरुष उठ्ने र नजित्ने ठाउँमा महिलालाई उठाएर राजनीतिक रुपमा महिला हिंसा हुने गरेको उनले बताइन्।
महिला सांसदहरु कानून निर्माण गर्ने थलोमा रहँदासमेत हिंसामा पर्दा प्रताडित हुने गरेको उनको गुनासो छ।
उनले भनिन्, ‘हामी कानून बनाउनको लागि यो ठाउँमा उभिएका छौँ। आइपुगेका छौँ। तर हामी पनि आज हिंसामा छौँ। आजपनि हामीहरु राजनीतिक हिंसाबाट प्रताडित भइरहेका छौँ। आजपनि महिला भन्ने वित्तिकै सभा सम्मेलन गोष्ठीमा बोलाउनुपर्दा पोर्टफोलियोको हिसाब गरिँदैन। त्यहाँ पुरुषलाई पहिला बोलाउने र महिलालाई चिट दिएपछि मात्रै बोलाउने काम हुन्छ।’
सांसद निरौलाले निर्वाचन जितेर आएका महिला सांसदहरुलाई पनि विभिन्न मानसिक तनाव दिने गरिएको बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले अपराध संहिताको दफा २६ मा जवरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा महिलाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा पुरुषको मृत्यु भएमा कसुर नलाग्ने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले नल्याएका विधेयकहरु महिला सांसदहरु मिलेर गैह्र सरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने बताइन्। त्यसका लागि अहिलेको यो समूहले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले ल्याउने विधेयकहरु त छँदैछन्। गैरसरकारी विधेयकहरु हामीले दर्ता गरेर हामी महिलाहरुले साँच्चै यो विधेयक आवश्यक छ। सरकारले यो विधेयक हामीले भनेको जस्तो न्याय दिने खालको विधेयक ल्याएको छैन भने हामीले गैर विधेयकका रुपमा सरकारले नल्याएको विधेयक संसदमा दर्ता गराएर त्यसका लागि छलफल गराउनुपर्छ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विद्या भट्टराईले महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराधको रुपमा लिनइनुपर्ने बताइन्। तर अहिले हिंसा र अपराधका मुद्दालाई महिला विकासको रुपमा मात्र व्याख्या गरी कार्यक्रमहरु गरिएकाले हिंसाका घटना भइरहेको बताइन्। यसमा दलहरुबीच छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताइन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले नेपाल सरकारका मातहतका समितिमा ३५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउनु पनि महिला विरुद्धको हिंसा भएको बताइन्। संविधानले दिएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महिलाको उपस्थिति बढाउन फेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
छलफलमा सांसदहरुले राजनीतिक रुपमा नै हिंसा अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा हुने हिंसाका गतिविधिमा न्यूनिकरण ल्याउन नसकिने बताएका छन्। ऐन कानून बुझेकाहरुबाटै हिंसा भइरहने समाजमा ऐन कानून नबुझेकाबाट हुने हिंसा न्यूनिकरणका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
