पुष्प कन्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका हरिनारायण रौनियारको निलम्बित सांसद पद फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सांसद पद फुकुवाका लागि रौनियारले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद पद फुकुवा गर्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
उनी तत्कालीन संघीय समाजवादीका तर्फबाट पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए। सर्वोच्चले रौनियारको पद निलम्बनमा राख्नुको कारण भने पेश गर्न सरकार र अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ।
श्रेष्ठको इजलासले उनले दिएको निवेदन अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। दुई वर्षअघि आयोगले पप्पु कन्ट्रक्सन र त्यसका मालिक रौनियार, उनका छोरा समितसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वत सार्वजनिक पद निलम्बिन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार रौनियारको पद निलम्बनम परेको जानकारी आयोगले संसद सचिवालयलाई गराएको थियो।
किन परे रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा?
निर्माण क्षेत्रमा कुख्याति कमाएको पुष्प कन्ट्रक्सनले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माण गरेको थियो।
तर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको र उद्घाटन हुँदै पुल भत्किएपछि अख्तियार दुरुपायोग अुनसन्धान आयोगले छानबिन गरेर १९ करोड बिगो दाबीसहित २०७५ असोज १९ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
२०६७/६८ मा ठेक्का पाएको पप्पुले निर्माण गरेको पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भत्किएको थियो। १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको पुल २०७३ असार मसान्तसम्म बनाइसक्नुपर्ने थियो।
जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणसम्म निर्माण हुँदा मिलोमतोमा प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट समेत गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको अख्तियारका तत्कालीन सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताएका थिए।
आयोगले रौनियारका बाबु छोरासहित डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखहरु भानु जोशीविरुद्ध एक लाख २५ हजार र एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७, मनोज श्रेष्ठविरुद्ध नौ करोड २४ लाख २४ हजार ९९, राजेशकुमार यादवविरुद्ध ७४ लाख ५३ हजार २६९ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
आयोग डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जकै निमित्त डिभिजन प्रमुख इञ्जिनीयर नवराज केसीविरुद्ध छ करोड ९२ लाख ४६ हजार ९२१ रुपैयाँ, इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद चुवाईविरुद्ध तीन करोड १९ लाख ३८ हजार ५७९ रुपैयाँ, इञ्जिनीयर हरिबहादुर खड्कासँग सात करोड ५४ लाख ४८ हजार ६१ रुपैयाँ, र इञ्जिनीयर दीपेन्द्रबहादुर विष्टसँग एक करोड ६१ लाख ८३ हजार ४४५ रुपैयाँ ५२ पैसा बिगो दाबी गरेको छ।
आयोगले सबइञ्जिनीयरद्वय कार्मा तोन्जिन तामाङविरुद्ध १५ करोड आठ लाख ८४ हजार ७१३ रुपैयाँ ४० पैसा र गोविन्द गैरेविरुद्ध एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७ बिगो दाबी गरेको छ।
पप्पु कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएका पुल तथा अरु निकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरहीन र समयमा नसिकएको भन्दै चालोचना हुँदै आएको छ। तीनकुने स्थित बाग्मती नदीमाथिको पुल निर्माणको ठेक्का पनि पुष्पुले पाए पनि अलपत्र पारेको छ।