सिन्धुली: डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले सामुदायिक बनको चोरी निकासीमा प्रहरीको संलनता रहेको र ती अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्नुको साटो संरक्षण दिएको खुलासा गरे । दुद्यौलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनको उत्तेजक भाषणले केही सवैसाधारणलाई भने झस्कायो पनि । सामुदायिक बनको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने काम त प्रहरीको पो रहेछ भनेर । । नेपालीमा एउटा उखाननैं छ, जो चोर यसैको ठूलो स्वर भन्ने । उनको मनतव्य सुनेपछि एक सामुदायिक बनका सदस्य भन्दै थिए, जसलाई सामुदायिक बनहरु चोरी निकसी
गरेको अभियोग लागेको छ, कारबाहीको शिफारिश गरिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो शरिरमा लागेको कालो दाग छोप्न प्रहरीमाथि आरोप लगाउने ? केही समय अगाडि श्रेष्ठ आफैं सामुदायिक बन फँडानी सघाउँछन् भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।जनप्रिय अखबारले बन
माराले बनै खाए भन्दै मुख्य समाचार प्रकाशन गरेपछि श्रेष्ठले गरेका बन बिनास सम्बन्धी कर्तुतहरु धमाधम फेला पर्न थाल्यो भने असार अन्तिममा उनलै बन मन्त्रालयमा पठाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सामुदायिक बन समितिका पदाधिकारी सामुदायिक बन चोरी निकासीमा संलग्न भएको
विवरण पठाए । बन मन्त्री शक्ति बस्नेतको आडमा सिन्धुलीको बन फँडानीमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले बन बिनासगरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको किटनीसहित संसदको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन उपसमितिले कारबाहीको लागि शिफारिश गरेपछि भने उनको सक्कली अनुहार बाहिर आयो । चोरले चोरलाई नैं चिन्दछ भन्ने कुरा उनले दिएको अभियक्तिले भने पुष्टि गर्दछ । डिएफओ श्रेष्ठले बन चोरी निकासीको सिन्धुली प्रहरीको सहयोग भन्ने कुरा गरेपछि सामुदायिक बनको दोहनमा दुवै निकाय संगल्न रहेछन् भन्ने तथ्य खुलासा भएको छ । श्रेष्ठको अभिव्यक्तिपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले एक विज्ञप्ती त प्रकाशन गरेको छ, तर त्यो आरोपमा विज्ञप्ती निकाल्दैमा सकियो भन्ने अबस्था छैन । श्रेष्ठले भनेझैं प्रहरीबाट पनि सामुदायिक बनको बिनासमा सक्रियलाई पक्राउ नगरी छोडेका कैयन उदाहरण छन् । यसको गंभीर छानवीन गर्न माग उठेको छ । एउटा नियामक निकाय डिभिजन बनका प्रमुखले लगाएको आरोपलाई प्रहरीको बिज्ञप्तीले छोपिंदैन, सिन्धुलीका एक संघीय सांसदले भने । उनी अगाडि भन्छन्ः डिएफओ श्रेष्ठले सामुदायिक बन फँडानीलाई सघाएर राज्यको सम्पतीमा नोक्सानी गरेकै हुन् तर प्रहरीमाथि लगाएको आरोप पनि सामान्य होइन, जुन बिज्ञप्तीकै भरमा छोपिन्छ ? यता संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार श्रेष्ठले सामुदायिक बनहरुको किर्ते कागजात तयारगरी बन कटानको आदेश दिने गरेको भन्दै संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा व्यवस्थापन समितिले कारबाहीको शिफारिश
गरेको छ । प्रदेशखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठकै सहयोगमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिहरुको किर्ते
साधारणसभा खडा गर्ने, बन बिनास हुनेगरी बैज्ञानिक बनका कार्ययोजना बनाएर स्वीकृत गर्नुका साथै ठेकेदारसँग मिलेर अबैध रुपमा रुख कटानको आदेश दिएर अन्तियारको दुरुपयोग गरेको र राष्टिय सम्पती हानी नोक्सानी गरेको बिबरणहरु समेटिएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको नामै किटान गरेर वातावरण संरक्षण ऐन २०६७ को गंभीर उलंघनगर्दै उनले चुरे क्षेत्रमा आदेशभन्दा बढी सालका रुखहरु कटान गरेर भ्रष्टाचार गरेको र राष्टिय सम्पतीमा ठूलो हानी नोक्सानी
गरेकाले हदैसम्मको कारबाही गर्न भनिएको छ । तर पनि उनी आफ्ना मातहतका कार्यालयको अनुमगनमा गएर आफ्नो धन्दा जारी राखेका छन् ।
यो समाचार आजको सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले प्रकाशन गरेको छ ।
