नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली भूभाग नमिचेको प्रष्ट पारेको छ।
हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरु निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले भूमि नमिचिएको प्रष्ट पारेको हो। मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि नमिचिएको बताए।
लिमी उपत्यकामा नेपाली भूमिमा भवन निर्माण भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट स्थलगत अध्ययनका लागि टोली त्यसतर्फ गएको उनले बताए। अहिलेसम्म चीनसँग कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीले थप तथ्यहरु ल्याउने बताए।
उनले भने, ‘२०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार सार्वजनिक भएको भएको रहेछ। त्यति बेला अन्तरमन्त्रालय छानबनि समिति (गृह/परराष्ट र नापीसहित)को टिमले स्थलगत अध्ययन गरेर १ किलोमिटर चिनियाँ भूमिभित्र बनेको प्रतिवेदन तयार भएको थियो। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सीमा समस्या छैनन् । देखा परेपनि सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्ने कुरा छँदैछ । स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली फर्केपछि थप तथ्यहरु सार्वजनिक हुनेछन्।’
उनले केरुङ रसुवागढीमा नाकामा केही श्रमिकहरुलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले सामान रोकिएको बताए। समस्या समाधान भएपछि आज बीसीजी लगायत अत्यावश्यकीय खोप र औषधि नेपाली भूमिमा आएको पनि बताए। चीनतर्फ रोकिएका सामानहरु एक हप्ताभित्र नेपाल ल्याउने कुरामा सहमति भएको पनि उनले बताए।
सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ती दुई जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पुर्ननिर्माणका काम अगाडि बढाइने उनले बताए। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाईमा हुने पुर्ननिर्माणको काम सुरु हुने जानकारी उनले दिए।
सरकारले नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको भर्चुअल वार्ताका लागि कार्यसूची र टोली स्वीकृत गरेको छ। नेपाल र चीनको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बैठक फलदायी हुने उनले बताए।
यस्तै हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुर्नस्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको कोषमा ५ हजार डलर सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजदूत अन्जन शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सम्झौतापछि सरकारी तवरबाट जाने नेपाली कामदारहरुले त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै सरकारले असोज २४ का लागि तोकिएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गतेका लागि तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्वपूर्ण ग्रन्थहरुको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरुको २५ लाखको निःशुल्क बिमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो।अशोज ७, २०७७ मा प्रकाशित
