डिभिजन बन कार्यालयले सिन्धुली जिल्लाको सामुदायिक बनका पदाधिकारी आफैं बनको चोरी निकासी कार्यमा संलग्न भएको निश्कर्ष निकालेको छ । डिभिजन बन कार्यालयले बन मन्त्रालयमा बुझाएको बार्षिक प्रतिवेदनमा सामुदायिक बन समितिका सदस्यहरुबाटै लुकी चोरी बन अतिक्रमण गर्ने क्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि नरोकिएको हो ।
त्यसैगरी समुदायको हितका लागि निर्माण गरिएका सामुदायिक बन समिति र त्यसका पदाधिकारीले समूहको विधान बिपरित समुदायलाई नदिई वा प्रयोग नगरी काठहरु बाहिर पठाउने गरेको डिभिजन वन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी त्यसरी काठ बाहिर पठाउने क्रममा राजस्वसमेत नतिरेको मात्रै होइन, सामुदायिक बन समितिले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा बिपन्न, अल्पसंख्यक, दलित र महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन्देश जनप्रियलाई प्राप्त विवरण अनुसार सामुदायिक बनले काठ बिक्रीलाई बढी ध्यान दिएको तर संरक्षण र व्यवस्थापनमा लापरवाही देखाएको भन्दै सामुदायिक बनका पदाधिकारीहरु बन अतिक्रमण र चोरी निकाशिमै बढी संलग्न भएको तथ्य औंल्याएको छ ।
त्यति मात्रै होइन सिन्धुलीमा भएको सामुदायिक बन हस्तान्तरण तथा सञ्चालन प्रक्रियामा ‘राजनैतिक दाउपेच’ ले गर्दा बन संरक्षण र प्रर्वद्धनका कार्यमा कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि डिजिन बन कार्यालय सिन्धुलीका राजनैतिक दलको छाँया कार्यालय वा कार्यकर्ताका रुपमा रहेर काम गरिरहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा ‘राष्ट्रिय बनको संरक्षणमा राज्य र जनताले ध्यान नपु¥याएको’ भन्दै आम नागरिकमा आफ्नो सक्षमता लुकाउने प्रयाश डिभिजन वन कार्यालयले गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख नारायण श्रेष्ठले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बन बिनास र फँडानीमा जस्ता कार्यमा कार्यालयका कर्मचारीहरुको कुनै संलग्नता नभएको उल्लेख गरेर आफ्नो लाचारी मात्रै प्रदर्शन गरेका छन् । स्वीकृति दिएको भन्दा बढी सालका गोलिया कटान र चुर क्षेत्रमा चोरी निकासीलाई संरक्षण दिएर धनार्जन गरेको तथ्यलाई सिन्धुलीका नागरिकले भुलेका छैनन् । आफ्नो कालो कर्तुतलाई ढाक छोप गर्नका लागि केही पत्रकारलाई पैसा बाँढ्दै म यही जिल्लाबाट रिटायर्ड हुने हो, एक दुई जनाले समाचार लेख्दैमा मलाई केही हुँदैन भन्दै आएका प्रमुख श्रेष्ठले वन मन्त्री शक्ति बस्नेत आफ्नो दाहिना भएको बताइरहेका छन् ।
वन संरक्षण र प्रर्वद्धनमा राजनैतिक दाउपेचको आरोप लगाएर आफु कथित निश्कलंक एवम् स्वच्छ छवि भएको देखाउन कतिसम्म अभियनय गर्दछन् भन्ने तथ्य ठेकेदारहरुबाट प्रतिक्युफिट १५० का दरले रकम असुली गरेबाटै प्रष्ट हुन्छ । काठको अबैध कटान र चोरी निकासी गर्नेबाट रकम असुली गरी उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने अनि सामुदायिक वन पदाधिकारीनैं खराव छन् भन्दै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने श्रेष्ठको शैली देखेर सामुदायिक वन पदाधिकारीहरुले जो चोर उसैको ठूलो स्वर भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
आजको सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
