सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको मुख्य बजार क्षेत्र कमलामाई नगरपालिका ६ मा पर्छ । यहाँ स्वाभाविक रुपमै विकास निर्माण र बजेट बढीनै हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीले उग्र रुप लिदै थियो । तर हामी महामारीलाई वास्तै नगरी विकास निर्माणमा निस्कियौ । स्वाभाविकक रुपमा जनप्रतिनिधिनै लकडाउन भनेर घरमा बसेमा विकास निर्माण रोकिने थियो । त्यसैले हामी घरबाहिर निस्किन बाध्य भयौ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा ३० ओटा योजनाका लागि करिब १ करोड बजेट थियो । यो बजेट सबै वडामा बराबारीनै हो । नगरपालिकाले वडालाई योजनाका लागि बजेट दिनेवित्तिकै हामीले एउटा योजना कार्यन्वयनको चरणमा गएका थियो । हाम्रो वडाले छनौट गरेका योजनाहरुमा लगभग ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । असार मसान्त लाग्दै गर्दा हामीलाई नगरपालिकाले पनि केहि योजनाहरु पठाइदिएको छ । शिबनगर, गौतमी स्कुल लगायतका स्थानमा हाल नगरपालिकाले पठाएको योजनाको काम धमाधम भइरहेको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गत चैत ११ गतेदेखि लक डाउन भयो । सुरुका चरणमा लक डाउनको पुर्ण पालना गरियो । पुर्ण पालना गर्ने क्रममा मानिसहरु घरबाट बारिह निस्कने अवस्था भए । जतिबेला हाम्रा योजनाहरुमा भकाभक काम सुरु भइरहेको थियो । जुन काम हामीले रफ्तारमा गर्नुपर्ने थियो । त्यो काम रफ्तारम ागर्न नसक्दा यसले प्रभाव पारेको छ । लक डाउनको सुरुवातीसँगै हाम्रा योजनाका कामहरु रोकियो । जब २ महिना वित्यो । २ महिना वितेपछि फेरी योजनाका कामहरु विस्तारै अगाडी बढाएका छौ । त्यसै कारण असारको बेलामा समेत कामका लागि दौडिरहेको अवस्था हो । हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडी विकासले असारलाई कुरेको कुराको चर्चा गरिन्थ्यो ।
अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले वडाको बजेट समयमै विनियोजन गरेका छौ । तर उपभोक्ता समिति गठन पश्चात उपभोक्ता समितिले विकासका कामहरु भोली गरौला पर्सि गरौला गरेर आनाकानी गर्दा असार पुग्दो रहेछ । जनप्रतिनिधिहरुको कारणले भन्दा नी उपभोक्ता समितिका कारणले विकास निर्माण ढिला भएको हो । हाम्रो कारणले होइन । हामीले चाडैनै योजना छुट्याइसकेका हुन्छौ । बजेट हालिसकेका हुन्छौ । उपभोक्ता समितिले ढिलो गरेका हुन् । उहाँहरुलाई काम चाडो सक्न दबाब दिने गरेका छौ । चैत मसान्त भित्र सबै योजना सक्नुपर्ने भनेर हामीले नियम बनाएका थियौ । तर यसबर्ष लकडाउनका कारण यो महामारीले हामीलाई प्रभावित बनाएका कारण पनि विकास निर्माण असारमा पुगेको हो ।
सिमित बजेटले वडाले चाहेजस्तो विकास असम्भव हुदो रहेछ । नगरपालिकाले वडालाई दिएको १ करोड बजेटले बाटो, नाला, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद्रे योजनानै हुदो रहेछ । हामीलाई मानौ १० करोड आउथ्यो भने पाँच करोड विकास निर्माणमा र अन्य शिर्षकमा बाकी रकम लगाउदा हामीलाई सहज हुन्थ्यो । थोरै पैसामा धेरै योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद्रे योजनामा बजेट पुगेकै हो । प्रदेश सरकारले केहि योजनाका लागि अलि बढी रकम लगानी गरेका छन् । बाकी वडाकै योजनाचाहि खुद्रे योजनानै छन्, अवस्था उस्तै हो । विशेष त हामी सहरी वडामा पर्छौ । सदरमुकामको मुख्य बजार क्षेत्रनै हाम्रो वडामा पर्छ । यसले गर्दा कोरोना भाइरसका कारण हामीलाई पुर्ण रुपमा असर परेको छ, घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ, एकातिर भने अर्कातिर विकासका कामहरु गर्नुपर्ने छ । हार्डवयर पसल बन्द हुने कामदार घरबाहिर ननिस्किने, गाडी नचल्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा कोरोनाको पुर्ण प्रभाव विकास निर्माणमा परेकै हो ।
बन्दाबन्दीका कारण हामी (कमलामाई नगरपालिका) राहत बाड्ने तर्फ लागेका थियौ । हामीले पहिलो चरणमा १ सय ५६ जनालाई राहत बाडेका थियौ । दोस्रो चरणमा १ हजार पचास जनालाई राहत दिएका छौ । जसले हाम्रो घरको चुल्हो बलेन खान पाएनौ भनेर वडामा आएका छन्, उहाँहरुलाई राहत दिनु हाम्रो कर्तव्य भएकाले राहत उपलब्ध गराएका हौ । राहतलाई पारदर्शी गर्नका लागि हामीले हरेक टोलसुधार समितिबाट पाँच जनालाई छनौट गरि एउटा समिति बनाएका थियौ । त्यो समितिले आफ्नो क्षेत्र भरि भएका मानिसहरुको तिनपुस्ते सहितको सिफारिस गर्न भनेका थियौ । सोही सिफारिसका आधारमा चुल्हो बल्न नसकेका खान नपाएका मानिसहरुलाई राहत दिएका हौ ।
कमलामाई नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत गुणस्तरहिन छ भन्ने जुन खालको हल्ला मच्चाइयो यो सिधै गलत छ । कमलामाई नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत हामीले खाद्य विशेषज्ञ ल्याएर हामीले वाडेका कुराहरु टेष्ट गराएका छौ । हल्ला गर्नुको साटो ल्याब टेष्ट गराउदा भइहाल्छ, तर हामीले त्यस्तो गुणस्तर हिन देखेका छैनौ । राहत हामीले बिना विवादित वितरण गरेका छौ । स्वाभाविक रुपमा एउटा छिमेकीले पाउदा हामीले किन नपाउने भनेर अपेक्षा र गुनासो त आउनेनै भए तर विवाद भन्न मिल्दैन विवाद छैन । हामीकहाँ राहत वितरणमा विवाद आउदैन भन्ने लाग्छ । राहतको अपेक्षा गरेर कारण खुलाएर आउनेलाई हामीले राहत दिएका छौ । अब करिब करिब लकडाउन खुलिसकेको अवस्था छ, अब यहि रफ्तारमा जाँदा राहतको खाचो पर्दैन, अब हामीले रोजगार दिने तिर लाग्ने हो राहत दिने होइन भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि सबै वडामा दामासाही रुपमा पाँच पाँच लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको छ, उक्त योजनामा समेत बेरोजगारहरुले रोजगार पाएका छन् । हामीले योजनालाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने भन्दा दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छौ । धेरै काम हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि भएका छन्, त्यो यहाँका समुदायलेनै मुल्याङन गरेका छन् ।(
कमलामाई फिचर सेवाका लागि अनिल भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
