नेपालमा गत शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना चैतको सुरुदेखि नै नियमित पठनपाठन अवरुद्ध रहेको छ।
महामारीका कारण लागु गरिएको लकडाउनका माझ लाखौँ विद्यार्थी अहिले घरमै रहेका छन्।
शहरी क्षेत्रका कतिपय निजी विद्यालयहरूले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सरकारले पनि असार १ गतेदेखि लागु हुने गरि सबै विद्यार्थीका लागि दूर तथा खुला शिक्षाको अवधारणा अगााडि सारेको छ।
तर दूर तथा खुला शिक्षाको विधिको प्रयोग कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ? यसले विद्यालय जान नपाएका सबैलाई समेट्न सक्छ?
नेपालमा करिब एक चौथाइ विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेको बताइन्छ भने गुणस्तरका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय, अझ ग्रामीण क्षेत्रमा, पढ्ने विद्यार्थी कमजोर हुने गरेको पाइन्छ।
त्यसैले सबै विद्यार्थीले समान रूपमा यस्ता वैकल्पिक शैक्षिक विधिको उपयोग गर्न नसक्ने चिन्ता पनि कतिपयले गरेका छन्।
सोमवार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफ तथा सेभ द चिल्ड्रेनले नेपालको हकमा अनलाइन शिक्षाले विद्यमान असमानता झनै बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरू भन्छन्, “कोभिड-१९ को कारणले विद्यालयहरू बन्द भएर कक्षाहरू इन्टरनेट मार्फत अनलाइन सञ्चालन भएको अवस्थामा गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधा नभएका वा इन्टरनेटमा पहुँच नै नभएका अत्यन्तै गरीब, वञ्चितिकरणमा परेका र ग्रामीण बालबालिकालाई अत्यन्तै असुविधा भएको छ।
“यस्तो अवस्थाले प्रविधिले निम्त्याएको विभाजनलाई थप बढाएको छ।”
तर शिक्षाविद्हरूले भने अनलाइन शिक्षा उपलब्ध गराउनु अहिलेको परिस्थितिमा सही नै भएको भन्दै यसैलाई लिएर धेरै चिन्ता गर्नु जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘उपलब्ध सबै विधि उपयोग गर’
शहरी र पहुँचयुक्त क्षेत्रमा अनलाइन पठनपाठन भइरहेको बेला सरकारले पनि यसै साता एउटा छुट्टै निर्देशिका निकालेर वैकल्पिक पठनपाठनमा जोड दिएको छ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
दूर तथा खुला शिक्षा अन्तर्गत अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रमार्फत् पढाइ गराउन भनिएको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भन्छन्, “हालको अवस्थामा जतिसकेको उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनलाइन, रेडियो, टिभी, पत्राचार वा अन्य हिसाबले विद्यार्थीकहाँ पुग्नुपर्छ।”
अर्का शिक्षाविद् मन वाग्ले पनि यो भनाइमा सहमत छन्।
वाग्ले भन्छन्< “कुनै एउटामात्र विधिमा भर पर्नु पर्छ भन्ने होइन। अनलाइन, रेडियो, टिभी वा हुलाकमार्फत् जे गर्दा हुन्छ सबैको प्रयोग गर्नुपर्छ।”
सरकारले नयाँ निर्देशिका लागु गर्न अब दुई सातामात्र बाँकी छ।
“यो अवधिमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई परिचालन गरेर अभ्यासपुस्तिकाहरू तयार पार्नुपर्छ। अनि गाउँघरमा रहेका लाखौँ शिक्षकहरूलाई सुरक्षित परिचालन गरेर घरघरमा विद्यार्थीमाझ पाठ्यसामग्री पुर्याउनु पर्छ,” वाग्लेले भने।
रेडियो, टिभी वा अनलाइनमा पढेका कुरा बुझे कि बुझेनन् भनेर शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई टेलिफोनमार्फत सोधपूछ गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
कोइराला थप्छन्< “अहिलेको परिस्थितिमा कुनै एकल विकल्प भन्ने हुँदैन। सबै विधिलाई अगाडि लैजानु पर्छ।”
“जसलाई जे सुविधा छ त्यही प्रयोग गर्छन्। यहाँ शिक्षकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।”
यो परिस्थितिलाई उपयोग गरेर बिस्तारै देशैभरिका विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन सुविधा सुनिश्चित् गर्न नसके विश्वभरिका अन्य विद्यार्थीको दाँजोमा नेपाली विद्यार्थीलाई पुर्याउन भविष्यमा कठिन हुने समेत शिक्षाविद्हरूले औँल्याएका छन्।
