सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुले सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार र मौलिक हकको पूर्ण सम्मानगर्दै सोको सुनिश्चितताका लागि हातेमालो गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाछन् ।
मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (ह्याण्ड्स) नेपालको आयोजना र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा आयोजना गरिएको ‘प्रयोगकर्तामैत्री व्यवस्था ः अभ्यास र कार्यदिशा’ विषयक प्यानल छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३ लगायतले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि गरेका विशेष व्यवस्था र प्रवन्धहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता समेत सहभागीबाट व्यक्त भएको छ ।
सो प्यानल छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वास एसडिजी परियोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वास फोकल पर्सन र पूर्वाधार शाखा प्रमुख, अपांगता भएका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ लगायतको संस्थागत सहभागिता रहेको थियो । आयोजना तथा विकास कार्यका सबै चरणमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहका योजना निर्माण, कानुन निर्माण, समितिहरु गठन तथा अनुगमन मूल्यांकन कार्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न र अनुगमन मूल्यांकनका सूचकहरुमा अपांगता एवम् प्रयोगकर्तामैत्री व्यवस्थालाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
सिन्धुली अपांग महिला संघ सहआयोजक रहेको प्यानल छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले पुराना संरचनाहरुको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन, सार्वजनिक संरचनाको डिपिआर तयार गर्दा नै अपांगताविज्ञको सहभागिता गराउन र स्थानीय सरकारमा अपांगतामैत्री वातावरण र सेवा प्रवाहका लागि हेल्पडेस्क र दोभासे तथा सहयोगीको व्यवस्था गर्न प्रयासरत रहने प्रतिवद्धता समेत कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र बहुप्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय तहको लक्षित वर्गको निर्दिष्ट वार्षिक बजेटलाई वृद्धि गर्दै लैजानुका साथै निर्दिष्ट गर्ने र एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता समेत पालिका र प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएको छ ।
विपन्न, अल्पसंख्या, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, ज्ेष्ठ नागरिकको मानवअधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि नागरिक समाज र सामाजिक संघसंस्थाले आवश्यक समन्वय, सहकार्य र पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता कार्यक्रमको अन्त्यमा जारी प्रतिवद्धतापत्रमा व्यक्त गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा दुधौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिनेश अधिकारी, सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका राष्ट्रिय महकासंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दीपा बोहोरा दाहाल, तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर मगर, कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् नेपाल नगरपालिका संघ बागमती प्रदेश समिति सदस्य मञ्जु देवकोटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मनत्रालय बागमतीका खानेपानी महाशाखा प्रमुख एवम् सूचना अधिकारी रविन श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख एवम् बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद घिमिरे, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल र सिन्धुली अपांग महिला संघका अध्यक्ष दिलकुमारी देवकोटा प्यानल छलफलका सहभागी वक्ताहरु रहनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा नागरिक समाज अगुवाहरुले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाहरु प्राथमिक आवश्यकता विषय भएकोले सबैका लागि समान रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विद्यालय, संघसंस्था र कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा हुने संरचनाहरु समावेशी र प्रयोगकर्तामैत्री नहुँदा खानेपानी तथा सरसफाइको मौलिक हकको उल्लंघन भएको समेत उहाँहरुले बताउनुभयो । ह्याण्ड्स नेपाल सिन्धुलीका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वास एवम् स्थानीय सरकार सवलीकरण विज्ञ विनोद प्रसाद शर्माले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै वास एसडिजी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक रोहित ढकालले प्यानल छलफलको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
स्मरणीय छः सिन्धुीमा बिगतमा राजनैतिक दल र स्थानीय तहहरुले गरेको अन्य प्रतिवद्धताहरु भने कार्यान्वयन वा लागु गरिएका छैनन् ।
