प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज सय दिन पुगेको छ । सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ भनिन्छ र यस अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदो यात्राको सङ्केत गर्छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सय दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक दाउपेचमै बितेको छ ।
पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ, ‘यस पटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु । काम धेरै गर्छु, भाषण कम ।’ तर यस्तै भाषण गर्न उनले हरेक दिन दुई–तीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रम भ्याउँछन् । यसैगरी बिते महत्त्वपूर्ण सय दिन, उपलब्धिका नाममा मन्त्रिपरिषद् पनि पूर्ण भएको छैन ।
संसद्को तेस्रो शक्ति हुँदा पनि सत्ता समीकरणको अंकगणितका कारण दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उहाँको कार्यकाल सफल हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दा पहिलो तीन महिनामै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ भने सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि । आठौं पुनर्गठनका लागि गठबन्धन सकसमा छ ।
तर दाहालले कुर्सी बचाउनेबाहेक सरकारको उपस्थिति देखाउन सक्नुभएको छैन । सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा सेवा प्रवाहमा सरकार निरीह छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने तीन महिनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता पनि अहिले सेलाएको छ । राहदानी विभागमा लाइन घटे पनि अरु सास्ती उस्तै रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । सरकारको सय दिनमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्नसरकारले नसकेको जनगुनासो छ ।
तर सरकारले भने सय दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्नुभएको हो । सरकारी कामकाजको सन्दर्भमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरू व्यवस्थित हुँदै गरेको उहाँको दाबी छ ।
त्यस्तै, किसानको समस्या समाधान गर्न दूध र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको भन्दै त्यो पनि सरकारको उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रचण्ड गएको पुस १० गते एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तर नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिन नपुग्दै उहाँ कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । पुस २५ गते उहाँले कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्नुभयो र त्यसको बदलामा राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो ।
त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुबाट समेत उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो । दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनापछि सुरु भएको थियो । पुस १० गतेको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै माघ २२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको थियो । राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाएसँगै एमाले र राप्रपालेसमेत सरकार छाडेपछि एक महिनासम्म १६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन् ।
सरकारमा अरु घटक नभएको मौकामा प्रचण्डले कतिपय एकल निर्णय गर्नुभएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको १ सय दिन क्षणभंगुर अर्थात् अस्थिर बनेर बितेको छ। यसअघि कुनै पनि सरकारको मधुमास भनिने यो अवधि यति साह्रो उपलब्धिविहीन अवस्थामा गुज्रिएको थिएन। दाहालले सत्ताका सहयात्री फेर्दैमा समय गुजारनुभएको छ । जससँगै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो। तापनि, सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। धेरै मन्त्रालयलाई लामो समय मन्त्रीविहीन बने। त्यही मौकामा कर्मचारीमा चलखेल गरे। सय दिनमा समय केही न केही उल्लेख्य काम हुनुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालको यो समय देश र जनताका लागि निरर्थक बनेको छ।
