कमलामाई नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत दोहनमा आफ्नो कार्यालयको नाममा नक्कली रसिद प्रयोग गरेर रकम असुली गर्ने २ जनालाई कारबाही गर्न सिन्धुली प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार कमलामाई नगरपालिकाले अनुसन्धानगरी सक्कल कागजातसहित कानूनी कारबाहीका लागि गएको माघ १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीलीलाई पत्राचार गरेको हो । प्रहरीले नगरपालिकाको पत्रपछि नक्कली राजस्व रसिद छपाएर रकम असुली गर्ने कमलामाई नगरपालिका वडा नंं ६ स्थित बिमल कार्की र विकास सुनुवारको खोजी कार्य अगाडि बढाएको छ । कार्की र सुनुवारलाई प्रहरीले भेटेको छैन । नगरप्रहरीले अनुसन्धानगरी फेला पारेको नक्कली राजस्व रसिदसहितको सक्कल फाइलसहित पालिकाले प्रहरीलाई बुझाएको पत्र सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले फेला पारेको छ ।
स्मरणीय छः सिन्धुलीको स्थानीय तहहरु मध्ये कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीका लागि बुकाखोला र गडौली खोलामा ठेक्का लगाएको छ भने अन्य खेलामा ठेक्का लगाएको छैन ।
सुजन साथिभाई कन्ट्रक्सन प्रा.लि.हरिहरपुरगढीले बुकाखोलाको कुल ७५८ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को भ्याट बाहेक २ लाख ५१ हजार १ सय र डिल्ली रत्न ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.गोलन्जोर–५ ले १२४८ घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन्का लागि भ्याट बाहेक ४ लाख ७० हजार ७ सय ७७ मा ठेक्का पाएको नगरपालिकाले बताएको थियो ।
बुका र गडौली खोला क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा हुने उत्खनन्को कमलामाई नगरपालिकाको कार्यपालिका वैठकको निर्णय अनुसार नगर प्रहरी तथा वडा कार्यालय मार्फत राजश्व संकलनको काम गरिरहेको भनाई छ । वडा कार्यालयको जिम्मेवारीमा दिएको नदीजन्य पदार्थ संकलन रसिदनंै नक्कली भेटिएपछि नगरप्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै दुबै जनासँग छलफल गरेको थियो । तर पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई दबाबमा परेर तारेखमा छोडेपछि अखवारमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । नगरप्रहरीले कमलामाई–८ को वडा कार्यालयको छाप लगाइएको रसीद र नगरपालिकासँग रहेको रसीद नम्बर एउँटै भएको तथ्य खुलेपछि नगरपालिकाले चलानी नम्बर ३०९७ नम्बरको पत्र माघ १२ गते पठाएको तथ्य खुलेको हो ।
नगरपालिकाले नक्कली रसीद प्रयोग गर्ने ब्यक्तिसमेत पत्ता लागिसकेकाले कानूनी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको नगरप्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले स्वीकार गरेकाछन् । नगरपालिकाको नक्कली रसीद, छाप प्रयोग गर्दै राजश्व संकलन गरी खाने ब्यक्ति पत्ता लागेपनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया चलाउनु भन्दा छलफल गरेर तारेखमा छोडेको झण्डै एक सातापछि मात्रै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको थियो । नगरपालिकाका अधिकारीहरुले नक्कली राजस्व रसिद प्रकरणमा कानूनी परामर्श नभएको थाहा लागेको छ ।
नदिजन्य पदार्थको ठेक्का ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत ठेक्का नलाग्नुको रहस्य के हो ? स्थानीय सरकारले भने प्रदेश सरकारले दररेट तोक्दा बढी मुल्य अर्थात बागमती प्रदेश भरिनैं प्रतिघन मिटर ९ रुपैयाँ तोकिदिएका कारण ठेकेदार कम्पनीहरु ठेक्का हाल्न नआएको भन्दै जवाफ दिने गरेका छन् ।
ठेक्का नलागे पनि नदि तथा खोलामा हुने उत्खनन् रोकिएको छैन । जिल्ला भरि संयौंको संख्यामा भईरहेका सार्वजनिक निर्माण कार्य देखि ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनामा जिल्लाकै खोला तथा नदिहरुको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग भईरहेको पाइएको छ । स्मरणीयछः सिन्धुली प्रहरीले विगत केही समयदेखी पक्राउ गरेका गिटी, वालुवा र ढुंगासहितका सवारी साधन कानून अभावमा छोड्दै आएको थियो । -यो समाचार सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले प्रमुखताका साथ छापेको छ ।
