सरकारले सवै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा यस्तो अठोट गरिएको हो ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बनेको टीमले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।
कार्यदलले मस्यौदा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई शनिबार बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सार्वजनिक गरिनेछ । मस्यौदामा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउनेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु नपरोस भन्ने सुनिश्चित गर्ने । यस्को लागि– सरकारले पुर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थको अन्त्य गर्ने, संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सवै नेपालीलाई एक बर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण गरिसक्ने,’ नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।
यसैगरी एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन उपप्रधानमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा माओवादीबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकाल, राप्रपाबाट धवलशमशेर राणा र जसपाबाट रकम चेम्जोङ सदस्य हुनुहुन्छ ।
