नेपाली राजनीतिमा सबैखाले शोषण दमन र उत्पीडनको विरुद्ध निर्णायक संघर्षगर्दै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रमुख नेतृत्वकर्ता नेपालको संविधान ०७२ निर्माणका मुख्य नेतृत्व नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) चामत्कारिक रुपमा तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनका सामू मुलूक निर्माणको अबसर सहित गम्भीर चुनौतीका पर्खालहरु खडा भएकाछन् ।
बर्तमान संसदीय राजनीतिमा माओबादी केन्द्र तेस्रो राजनीतिक शक्ति हो जसको गणितले मात्र सरकार निर्माणमा निर्णायक अर्थ राख्दैनथ्यो, जसका लागी बर्तमान सत्ता गठबन्धन वा सत्ता समिकरणलाई निरन्तरतादिन सक्नु पहिलो चुनौती थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालका लागि अर्को चुनौती भनेको बिगत केहि बर्ष देखि कोभिड १९ लगायत विविध कारणले देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन र त्यो तत्कालै स्थितिमा फेरबदल हुने अबस्था छैन, देखिदैन । त्यसैले खच्किंदो अर्थतन्त्रलाई सुधारगर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हाँसिलगर्नु र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा सुधारगर्नु यो सरकारको दोस्रो ठूलो चुनौती हो जसले उहाँ र माओवादी केन्द्रकै आगामी राजनैतिक भविश्यसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
हाम्रो देशको अर्को प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्ट्राचार हो । जसको कारण मुलुकको सुशासन र बिकासमा गम्भिर असर परिरहेको छ । विगतमा उहाँको नाम जोडिएर आएका विवादास्पद व्यक्तिहरुको सामिप्यता त्याग्दै भ्रष्ट्राचारमा शुन्य शहनशिलताको प्रतिबद्धता वा ईच्छा शक्तिले मात्र संभब छैन, जसका लागि निर्मम ढंगले आफ्नो बोलीलाई व्यबहारमा उतार्न जरुरीछ जुनकार्य बर्तमान सरकारका लागी मुख्य चुनौतीको बिषय बन्नेछ ।
बिगतमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसत्ताले मुलूकमा विकास गरेको बिभेदकारी बिकास र प्रशासन संयन्त्रले सबैको हित गरेन भन्ने ठम्याई सहित माओबादी जनयुद्धको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि संघीय शासन प्रणाली हो जसको बलमा मुलूकसामु रहेका बिभेदकारी बिकास र प्रशासनिक संयन्त्रको अन्त्यगर्दै दिगो, दीर्घकालीन सामाजिक न्यायमा आधारित प्रबिधिमैत्री र र्पयाबरणमैत्री बिकास अहिलेको प्रमुख चुनौती हो जुनकार्य आफैमा जटिल बिषय मानिन्छ र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल कामयाबी बन्न सक्नुपर्छ ।
१२ बुँदेको जगमा टेकेर गरिएको बृहत शान्ति संझौता मार्फत सशस्त्र द्वन्दको अन्त्यभई शान्ती स्थापना भएको करीब १५ बर्षभन्दा बढी भएको छ । जसको मुख्य कार्यभार पुरा भएपनि शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण अंग मानिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायत अन्यथुप्रै कार्यहरु पुरा भएनन् । तसर्थ त्यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउन र पिडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउँदै द्धन्द्धको घाउमा औषधीमुलो गर्ने महत्वपूर्ण चुनौती यो सरकारको काँधमा रहेको छ ।
अहिलेको सता गठबन्धन वा समीकरणका एकआध दलहरुलाई छोडेर हेर्ने हो भने मुलतः प्रगतिशील र परिवर्तनकारी शक्तिहरुको सरकार हो । जसका सामु नेपालको संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको समाजबादी नेपाल निर्माणको अभियान तर्फ आफ्ना सबै ध्यानहरू केन्द्रितगर्दै सोही अनुरूपको व्यबहार र आचरण अबलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु यो सरकारको अर्को प्रमुख चुनौती हो ।
यतिवेला नेपाल विश्व भू राजनीतिको केन्द्रमा छ । एमातिर अमेरिकी एवम् यूरोपियनहरु आफ्नो अनुकुलको सरकार बनाउन चाहान्थे । तर नेपालका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई शिर्ष नेतृत्व केपी ओली र प्रचण्डको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारणले नेपाल युक्रेन बन्ने अबस्थाबाट पछाडि फर्किएको छ । यदी पश्चिमा शक्तिहरुको स्वार्थ अनुसार सरकार बनेको भए नेपाल सहतमैं आउनेगरी विदेशीको क्रिडास्थल बन्ने थियो । चिनियाँहरुको पछिल्लो सक्रियताले नेपालमा पुःन बामपन्थीहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सफल भएको छ । र यसमा दक्षिणको छिमेकी खुशी देखिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सत्ता सञ्चालन सहज भएपनि चुनौतीका अजंग पहाडहरु छन्, जसलाई छिचोलेर जनप्रिय एवम् दिर्घकालिन कामहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ । तब मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुको सार्थकता देखिने छ । (लेखकः माओवादी केन्द्र सिन्धुलीका नेता हुन्)
