अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी)का सहभागिताबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदलाई ढाँटेको पाइएको छ।
असार १३ गते राष्ट्रियसभामा आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खाँडले एसपिपीमा सहभागिता नजनाउने भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाइसकको बताएका थिए। तर आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म एसपिपीलाई पत्र नपठाइएको र पठाउनेबारेमा अन्योल प्रकट गरेको छ।
आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकालाई पत्र पठाउने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएकी हुन्। लम्सालले एसपिपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे थाहा भएको उल्लेख गर्दै ‘उपयुक्त समयमा अमेरिकालाई पत्र पठाउने’ बताइन्।
उनले एसपिपीबारे विगतमा भएका निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नभएको दाबी गरिन्।
खाँडले राष्ट्रियसभामा भनेका थिए, ‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय र्गयो। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपिपीको पत्रबारे मुख खोलेपछि गृहमन्त्री खाँडले संसदलाई ढाँटेको पुष्टि भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले असार ६ गते अमेरिकी कार्यक्रम एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै औपचारिक जानकारी दिने निर्णय गरेको थियो।
