सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन जोगाउन र संसदबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको तथ्य खुलेको छ ।
शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच भएको बार्तामा प्रधानन्यायाधीश जवराबिरुद्ध महाअभियोग लगाएर गठबन्धन जोगाउने र एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएको हो ।
तीन नेताबीच यस्तो सहमति भएको भोलिपल्ट आज नै प्रधानन्यायाधीश जवराले नेकपा (एमाले) ले कार्वाही गरेको माधव नेपालसहित १४ जना सांसदबिरुद्धको मुद्धाको सुनुवाई अघि बढाएलगत्तै आज नै महाअभियोग दर्ता गराएको हो । सर्वाेच्चले आज १० बजे मुद्धाको सूची सार्वजनिक भएलगत्तै तीन दलले ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता गराएको थियो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार जवराबिरुद्ध महाअभियोग लगाएर बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्कीलाई कामु बनाएर सेटिङमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने प्रस्ताव प्रचण्ड र माधवले राख्नुभएको थियो । त्यस्को साटो आफूहरु एसमसीसी पारित गर्न तयार भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा अर्काे कलंकको टीका लगाउँदै प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाअभियोगकालागि तयार हुनुभएको हो । यसअघि पनि निर्वाचनको मुखमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बखत तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीबिरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सो महाअभियोगलाई तात्कालिन बरिष्ठतम न्यायाधीश चोलेन्द्रकै इजलाशले फैसला गर्दै खारेज गरेको थियो ।
देउवा कालमा सत्तारुढ गबठन्धनले आइतबार छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्व महाअभियोग दर्ता गराएको हो । गठबन्धनसम्बद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन ।
नेताहरूले अचानक महाअभियोग दर्ता गर्नुका पछाडिको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोधको अन्त्य भने पनि भित्री कारण भने अदालतदेखि सवैतिर आतंक मच्चाएर बैशाख ३० गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने, एमसीसी पारित गर्ने र सेटिङमा फैसला गराउने उदेश्य प्रष्ट रहेको देखिएको छ ।
‘गठबन्धनलाई कमजोर पार्न षडयन्त्र भइरहेको भन्दै प्रचण्ड र माधवले प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन लगाउनु भएको हो, उहाँहरुबीच प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाअभियोग लगाउने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउँदै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने सहमति बनेको छ,’ जनताटाइम्स डटकमसँगको कुराकानीमा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्व महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । तर, गठबन्धनसँग त्यस्तो बहुमत भने छैन । यस्तो अवस्थामा जवरालाई अदालतमा छिर्न नदिनका लागि मात्रै प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
महाअभियोग लगाउनुको अर्काे कारण जबराले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्तिबाट काम थाल्ने प्रयास गर्नु पनि रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले पुस ७ गते न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर जिल्ला न्यायाधीशहरुको नतिजा प्रकाशन गर्ने एजेण्डा बनाउनु भएको थियो । सो बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खाती नगएपछि स्थगित भएको थियो । सो घटनापछि जबराले ‘अर्को एउटा बैठक कुर्छु, त्यसपछि पनि नआए मैले निर्णय गरेर अघि बढ्छु’ भन्दै सन्देश पठाउनु भएको थियो । यो कुराले पनि सत्ता गठबन्धन उहाँसँग आक्रोशित बनेको थियो ।
जवराले आजकै लागि एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई हटाउनुपर्ने मागसहित रिटमा पेसी तोकिएपछि तत्कालै महाअभियोगमा सत्ता गठबन्धन पुगेको हो ।
