कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्री तोक्न लगाउने अभियन्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सर्वाेच्च अदालतमा छिर्न दिन नहुने बताएका छन । प्रधानन्यायाधीश जवराले पदीय मर्यादा मिचेर सत्तामा लेनदेन गरेको प्रमाणित भइसकेकोले उहाँलाई अदालतमा प्रवेश गर्न दिन नहुने तर्क परमादेसवाला कानून ब्यवसायीले गरेका हुन ।
सत्तारुढ गठबन्धनले परमादेशको पुरस्कार स्वरुप प्रधानन्यायाधीश जवराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि कानून ब्यवसायीहरुले सत्तारुढ गठबन्धन र अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोशसमेत पोखेका छन । देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेकामध्ये एक अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सत्तामा साझेदारी प्रमाणित भइसकेकोले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वाेच्च फर्कनै दिन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ । संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठयारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’
उहाँले न्यायापालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताउनु भयो । ‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ,’ अर्यालको भनाई छ ।
