नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति जटिल बनेपछि विवादास्पद मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) एमसीसीको असफल बनेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने वा आरेज गर्ने भन्ने अधिकार उनीहरुमै सिमित बन्न पुगेको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
सम्झौता संसद्मा पारित गराउन केही समय लिएर नेपालका राजनीतिक दललाई मनाउने कोसिस गर्ने या चार वर्षसम्म पनि संसद्बाट पारित हुन नसकेको बहाना बनाउँदै यसलाई रद्द गर्ने भन्ने दुई मात्र विकल्प सिमित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसबाहेक संसद्का सबै दल एमसीसीलाई लिएर पूर्ण विरोधमा छन् । यसले गर्दा चार दिनसम्म नेपालमा रहेर एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमरलगायत पदाधिकारीले नेपाली राजनीतिक दललाई एमसीसीका पक्षमा उभिन गरेको अनुनयविनय असफल बनेको छ । यसबाट उनीहरूले जुन आशंका बोकेर नेपाल आएका थिए त्यसको नजिक पुगेर फर्किन लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
एक उच्च अधिकारी भने, ‘एमसीसीका पदाधिकारी नेपाल आउँदा एमसीसी संसद्बाट पास नहुने नै हो त ? हामीमा उत्पन्न आशंका यथार्थ नजिक पुगेको हो त ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । वास्तवमा उनीहरू निरास भएर फर्किंदै छन् ।’
एमसीसीका पदाधिकारीले यो बीचमा भेटेका प्राय सबै नेताहरुलाई आफूहरु एमसीसी संसदबाट पारित गर्नलाई दबाब दिन नआएको बरु, स्थिति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आएको दाबी गरेका थिए ।
