विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिएका एमालेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले जसरी पनि पार्टीको एकता जोगाउने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार बसुन्धराको एक होटलमा भएको भेलामा उनीहरुले एमालेको एकता नै अहिलेको सर्वोपरी आवश्यकता भएको ठहर गरेका हुन्। भेलामा नेपाल पक्षमा रहँदै ५७ जना केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदहरु उपस्थिति थिए।
केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने र माधव नेपाललाई पनि पार्टी विभाजनमा नजान आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘आजको देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको आश्यकता पनि एमालेको एकता नै हो, हामीले जसरी पनि एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ,’ गैरेले भने।
सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले पनि बिहीबार नौजना स्थायी कमिटिका सदस्यको निष्कर्षकै आधारमा अघि बढ्ने तय भएको बताए। उनले भने, ‘हिजो स्थायी समितिका सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तिकै भावनाअनुसार अघि बढ्ने कुरा भयो। १० बुँदे सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन र यसअघि भएका निर्णयको फिर्ता नै एकताको आधार हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो।’
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिन पनि अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिने भएका छन्। भट्टले माधव नेपाललाई पनि नयाँ पार्टी निर्माण नगर्न र एकताकै पक्षमा उभिन दबाब दिने बताए। ‘माधव कमरेडलाई पनि नयाँ पार्टी नबनाउन आग्रह गर्छौँ। तर उहाँले हाम्रा कुरा कति सुन्नुहुन्छ हेरौँ, ‘ उनले भने।
भेलाले माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी गठनमा साथ नदिने निर्णय पनि गरेको छ। तर भेलामा नेताहरुले ओलीले भनेअनुसार सहमति कार्यान्वन नगर्ने भएकाले नयाँ पार्टी निर्माणमै लाग्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।
सांसद राजबहादुर बुढाले ओलीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यसअघिको परम्परालाई १० बुँदेको हकमा समेत लागू गरेकाले अब नयाँ पार्टी निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एकताका लागि भएका निरन्तरको प्रयास असफल भए पनि माधव नेपालले मंगलबार दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएर बुधबार नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। नेपाललाई साथ छाडेका नेताहरुले एकतामा जोड दिइरहँदा निर्वाचन आयोगले भने दल विभाजनका लागि सनाखतका लागि भदौ ९ गतेका लागि बोलाएको छ।